‘इनफ इज इनफ’ संघटनेची जोरदार तयारी

गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने विधानसभा अधिवेशन पुन्हा बोलावून गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयकावर चर्चा करावी, अन्यथा राजधानी पणजीत भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा चळवळीचे नेते निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी दिला आहे. संघटनेचे कार्यकर्ते या मोर्चासाठी सज्ज झाले असून ठिकठिकाणी जागृती सभांचा धडाका सुरू आहे.
सांगे येथे झालेल्या जाहीर सभेत न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी सरकारला १५ दिवसांची मुदत दिली. गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी दीर्घकाळ अधिवेशन घेण्याचे केलेले आवाहन कौतुकास्पद असल्याचे सांगत, राज्यपालांनीच पुढाकार घेऊन विधानसभा पुन्हा बोलवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ ते २७ मार्चपर्यंत नियोजित होते. मात्र १६ मार्च रोजी फोंडा पोटनिवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर ते अचानक स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर २४ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक रद्द केली. त्यामुळे आचारसंहिता लागू नसल्याने सरकारने स्थगित केलेले अधिवेशन नव्याने बोलवावे, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
जनशक्तीचा महासागर लोटणार
सरकारने अधिवेशन बोलावले नाही तर संपूर्ण गोव्यातून जनशक्तीचा महासागर राजधानीत लोटणार आहे. जमिनींचे व्यवहार, त्यांचे रूपांतरण, मेगा प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या मंजुरी, डोंगरकापणी, नद्यांचे प्रदूषण, नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा नाश आणि जंगलतोड यामुळे लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या सगळ्या गोष्टींचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या भवितव्यावर होणार असल्याने वादग्रस्त ३९(ए) कलम रद्द करणे ही काळाची गरज आहे, असे रिबेलो यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येकाने घ्यावी जबाबदारी
ही चळवळ गोव्याचा सांभाळ करण्यासाठी आहे. यात सर्व राजकीय पक्षांचे, बिगर राजकीय संघटनांचे तसेच सर्वसामान्य गोंयकार सहभागी होत आहेत. सरकारला केवळ जनशक्तीची भाषा समजते. त्यामुळे गावागावांतून प्रत्येकाने पुढाकार घेऊन राजधानीत जाहीर केलेल्या दिवशी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. यासंबंधीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.