गोव्याच्या राजकारणात सर्वात मोठा प्रश्न भाजप किती मजबूत आहे हा नाही, तर विरोधक किती गंभीर आहेत हा आहे.

गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. जनतेमध्ये सरकारविरोधी असंतोष, बेरोजगारी, जमीन रूपांतरणाचे वाद, पर्यावरणीय प्रश्न, वाढती महागाई, प्रशासनावरील प्रश्नचिन्हे आणि सत्तेच्या मुजोरीबाबत नाराजी असतानाही विरोधक मात्र अजूनही एकत्र येण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाहीत. त्यामुळे भाजपसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान विरोधक नसून, विरोधकांचा परस्परांतील अहंकार आणि अविश्वास आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी अलीकडील मुलाखतीत काँग्रेसलाच युतीसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्ष गोवा फॉरवर्डला गृहीत धरत असल्याचा त्यांचा आरोप हा केवळ एका पक्षाचा रोष नसून विरोधी एकतेच्या अपयशावर केलेले भाष्य आहे. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यावरही निशाणा साधला. सरदेसाई–आलेमाव यांच्यातील दुरावा हा केवळ दोन नेत्यांमधील मतभेद नसून संपूर्ण विरोधी राजकारणासाठी धोक्याची घंटा आहे.
भाजपची खरी ताकद संघटन किंवा संसाधने नसून विरोधकांची विस्कळीत अवस्था आहे. गोव्यात भाजपविरोधी मतांची टक्केवारी आजही लक्षणीय आहे, परंतु ती विविध पक्षांत विभागली जाते आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला होतो. त्यामुळे विरोधकांनी एकत्र येणे ही केवळ राजकीय गरज नाही, तर अस्तित्वाची लढाई बनली आहे.
लोकसभा निवडणूक संपताच गोव्यातील इंडि आघाडी विस्मरणात गेली. आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी, नियमित संवादासाठी किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभी करण्यात आली नाही. परिणामी आज पुन्हा प्रत्येक पक्ष स्वतंत्रपणे आपापल्या गणितात गुंतलेला दिसतो.
विशेषतः काँग्रेसची भूमिका अधिकच प्रश्नांकित ठरते. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आघाडी निर्माण करण्याची नैतिक आणि राजकीय जबाबदारी काँग्रेसवरच येते. युतीसाठी पुढाकार घेणे, चर्चा सुरू करणे, जागावाटपाचा प्रारूप तयार करणे आणि मतभेद मिटवणे हे काँग्रेसनेच करणे अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत अशा कोणत्याही अधिकृत प्रयत्नांचे चित्र दिसत नाही.
आरजीपीने बहुजन समाजातील युवकांना पर्याय दिला, गोवा फॉरवर्डने प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा उचलला, आणि आप मतदारांमध्ये आपली उपस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सर्व पक्ष मिळूनच भाजपविरोधी मतांची ताकद बनू शकतात. त्यामुळे त्यांना दुर्लक्षित करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.
दिल्लीतील नेतृत्वाने गोव्यातील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र बसवून चर्चा घडवून आणली पाहिजे. राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल किंवा इतर वरिष्ठ नेत्यांनी थेट हस्तक्षेप करून जागावाटपाचा आणि संयुक्त प्रचाराचा आराखडा तयार केला पाहिजे. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर आघाडी जाहीर करून उपयोग होत नाही; कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण व्हावा लागतो, मतदारांमध्ये संदेश पोहोचावा लागतो.
आज देशभरात विरोधक पुन्हा इंडि आघाडीच्या छत्राखाली एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपची ताकद अजूनही प्रबळ आहे. त्यामुळे विरोधी मतांचे विभाजन म्हणजे भाजपला सरळ विजयाचे आमंत्रण देण्यासारखे आहे. गोव्यातही हेच गणित लागू होते. परंतु दुर्दैवाने येथे विरोधक अजूनही स्वतःच्या राजकीय सीमारेषांमध्ये अडकलेले दिसतात.
जर भाजपला पराभूत करायचे असेल तर काँग्रेसने मोठ्या भावाची भूमिका नव्हे तर मोठ्या मनाची भूमिका घ्यावी लागेल. काही जागांचा त्याग करावा लागेल, सहयोगी पक्षांना प्राधान्य द्यावे लागेल, तडजोडी कराव्या लागतील. राजकारणात विजयासाठी अहंकार गिळावा लागतो. ही गोष्ट काँग्रेसने जितक्या लवकर समजून घेतली तितके चांगले.
अन्यथा निवडणुकीनंतर पुन्हा पराभवाचे खापर ईव्हीएम, पैसा, सत्तेचा गैरवापर किंवा इतर कारणांवर फोडले जाईल. पण सत्य एकच असेल – भाजप जिंकला कारण विरोधक हरले. आणि विरोधक हरले कारण ते एकत्र येऊ शकले नाहीत.
गोव्यात भाजपला पराभूत करण्याची संधी आजही आहे. मात्र त्यासाठी विरोधकांनी प्रथम स्वतःच्या अहंकाराचा पराभव करावा लागेल. त्या प्रक्रियेची सुरुवात काँग्रेसनेच करावी लागेल. कारण आज गोव्याच्या राजकारणात सर्वात मोठा प्रश्न भाजप किती मजबूत आहे हा नाही, तर विरोधक किती गंभीर आहेत हा आहे.