त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबर शाश्वततेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा काही दशकांनंतर गोवा नकाशावर राहील, पण त्याची ओळख आणि वैशिष्ट्ये कायमची नष्ट होतील

कारापूरमधील आंदोलनाने ७७ दिवसांचा टप्पा पार केला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली नव्हे, तर आपल्या भूमी, डोंगर, नद्या, झाडे आणि भवितव्य वाचविण्यासाठी सामान्य गावकऱ्यांनी उभा केलेला हा संघर्ष आज गोव्याच्या सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचे आरसे बनला आहे. या आंदोलनाने गावकऱ्यांची जिद्द, चिकाटी, संयम आणि आपल्या मातृभूमीवरील प्रेम अधोरेखित केले आहे. परंतु त्याचवेळी या आंदोलनाने गोंयकार समाजातील एक चिंताजनक वास्तवही समोर आणले आहे. वाढती आत्ममग्नता, आत्मकेंद्रीपणा आणि सामूहिक प्रश्नांबद्दलची उदासीनता.

आज कारापूरमध्ये जे घडत आहे ते उद्या गोव्याच्या इतर कोणत्याही भागात घडू शकते. त्यामुळे हे आंदोलन एका गावापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हा संपूर्ण गोव्याच्या शाश्वततेचा आणि पर्यावरणीय भवितव्याचा प्रश्न आहे. दुर्दैवाने, कारापूरचा प्रश्न कारापूरपुरताच मर्यादित राहिल्याचे चित्र दिसते. शेजारील गावांपासून ते राज्यभरातील समाजापर्यंत या आंदोलनाला मिळायला हवा होता तसा प्रतिसाद दिसत नाही. काही मोजके पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना सोडल्या तर बहुसंख्य समाजाने या प्रश्नाकडे केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेतून पाहिले आहे.

कंपनीकडून असा दावा केला जातो की प्रकल्पामुळे स्थानिकांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल. रोजगार निर्माण होतील, व्यवसाय वाढतील आणि परिसराचा विकास होईल. हा दावा वरवर आकर्षक वाटतो. परंतु विकासाची व्याख्या नेमकी काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे. डोंगर सपाट करून, जंगल नष्ट करून, जलस्रोतांवर ताण निर्माण करून आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या जीवनशैलीवर परिणाम करून होणाऱ्या विकासाला खऱ्या अर्थाने विकास म्हणता येईल का ?

गोवा हे क्षेत्रफळाने छोटे राज्य आहे. येथे नैसर्गिक संसाधनांची मर्यादा आहे. पाणी, जमीन, जंगल, समुद्रकिनारे आणि जैवविविधता यांवरच गोव्याची ओळख उभी आहे. अमर्याद बांधकामे, रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि लोकसंख्येचा वाढता दबाव यामुळे ही संसाधने वेगाने संपत चालली आहेत. स्थलांतरित लोकांसाठी गोवा हा संधींचा प्रदेश असू शकतो; परंतु मुळ गोंयकारांसाठी तो त्यांच्या पूर्वजांची भूमी आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाबरोबर शाश्वततेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा काही दशकांनंतर गोवा नकाशावर राहील, पण त्याची ओळख आणि वैशिष्ट्ये कायमची नष्ट होतील.

या आंदोलनातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाची भूमिका. ७७ दिवस उलटून गेले, तरी एकही मंत्री, सत्ताधारी आमदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी आंदोलनस्थळी पोहोचल्याचे दिसत नाही. लोकशाहीत मतदारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत गंभीर लक्षण आहे. कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली म्हणून लोकांच्या भावना, शंका आणि आक्षेप यांना दुय्यम स्थान द्यायचे का? लोकशाहीत सरकारचे पहिले कर्तव्य जनतेचे ऐकणे हे असते. कारापूरच्या बाबतीत मात्र सरकारची ही जबाबदारी दिसून आलेली नाही.

कारापूर आंदोलनाने आणखी एक कटू सत्य समोर आणले आहे. ते म्हणजे गोंयकारांच्या एकजुटीचा भ्रम. पूर्वी गावागावातील प्रश्न संपूर्ण समाजाचे प्रश्न बनत असत. आज मात्र विभागणी वाढली आहे. गाव, वाडी, जात, राजकीय पक्ष, आर्थिक हितसंबंध आणि वैयक्तिक स्वार्थ यांच्या चौकटीत समाज अडकत चालला आहे. “अखंड गोंयकार” ही भावना हळूहळू कमकुवत होताना दिसते. याच परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा मोठे उद्योजक, जमीन दलाल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शक्तींना होत आहे. कारण विभागलेल्या समाजाचा प्रतिकारही विभागलेलाच असतो.

कारापूरचे आंदोलन भविष्यात यशस्वी होईल की नाही, हा प्रश्न नंतरचा आहे. परंतु या आंदोलनाने एक इशारा दिला आहे. गोव्याच्या संसाधनांवर, पर्यावरणावर आणि सांस्कृतिक ओळखीवर वाढत्या दबावाविरोधात जर समाज एकत्र आला नाही, तर भविष्यात अशा संघर्षांची संख्या वाढणार आहे. प्रत्येक गावाला स्वतंत्रपणे लढावे लागेल आणि प्रत्येक लढाई अधिक कठीण होईल.

कारापूरचा संदेश स्पष्ट आहे. हा संघर्ष केवळ काही शेतकऱ्यांचा, काही कार्यकर्त्यांचा किंवा एका गावाचा नाही. हा गोव्याच्या आत्म्याचा संघर्ष आहे. गोंयकारांनी आत्ममग्नतेतून बाहेर पडून सामूहिक प्रश्नांबाबत संवेदनशील होण्याची वेळ आली आहे. कारण भूमी, पाणी, जंगल आणि संस्कृती यांचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणाची लढाई नाही; ती अस्तित्वाची लढाई आहे. आज कारापूर जागा आहे. प्रश्न एवढाच आहे की उर्वरित गोवा कधी जागा होणार?