निवडणुकीच्या आधी भरती करून मतांची बेगमी करायची आणि नंतर त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यायचे, हा प्रकार गेली अनेक दशके सुरू आहे.

गोव्यात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी भरतीच्या घोषणा सुरू होतात, हा आता जणू अलिखित नियमच बनला आहे. भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात, मुलाखती घेतल्या जातात, शेकडो युवकांना रोजगाराची आशा दाखवली जाते आणि निवडणूक संपल्यानंतर त्याच युवकांचे भविष्य पुन्हा अंधारात ढकलले जाते. कदंब परिवहन महामंडळाने २०० कंडक्टर आणि १०० चालक अशी ३०० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची घोषणा केली आहे. ही भरती केवळ रोजगार निर्मितीचा विषय नसून गोव्यातील रोजगार धोरणाच्या अपयशाचे आणि राजकीय स्वार्थाचे प्रतीक आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की सार्वजनिक वाहतूक ही काही तात्पुरती सेवा नाही. कदंब महामंडळ ही राज्याची कायमस्वरूपी संस्था आहे. तिच्या बस सेवा रोज चालतात, चालक आणि कंडक्टरची गरज कायमस्वरूपी असते. मग अशा सेवांसाठी कंत्राटी भरती का? जर काम कायमस्वरूपी आहे, तर नोकरीही कायमस्वरूपी असली पाहिजे. कंत्राटी पद्धतीचा वापर हा केवळ आर्थिक बचतीचा मुद्दा नाही, तर कामगारांचे हक्क नाकारण्याचा आणि त्यांना असुरक्षिततेत ठेवण्याचा मार्ग आहे.
गोवा सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आज सुमारे दहा हजार कर्मचारी कंत्राटी, दैनंदिन वेतनधारक किंवा ‘टेंपरेरी स्टेट्स’च्या नावाखाली वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. अनेकांनी दहा, पंधरा, अगदी वीस वर्षेही सेवा दिली आहे. तरीही त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. निवडणुकीच्या आधी भरती करून मतांची बेगमी करायची आणि नंतर त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यायचे – हा प्रकार गेली अनेक दशके सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. समान कामासाठी समान वेतन आणि दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न न्यायालयाने अधोरेखित केला. परंतु प्रत्यक्षात सरकारे न्यायालयीन निकालांचा आदर करण्याऐवजी नव्या कंत्राटी भरतीची दारे उघडत आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारी धोरण यांच्यातील दरी अधिक स्पष्टपणे दिसून येते.
कदंब महामंडळाची आर्थिक स्थितीही चिंताजनक आहे. वर्षानुवर्षे तोटा वाढत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. जुन्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत नव्याने ३०० कंत्राटी पदे भरण्याचा निर्णय घेतला जातो. हा निर्णय खरोखर वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आहे की निवडणुकीपूर्वी रोजगाराचे चित्र उभे करण्यासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येमुळे युवक हतबल झाले आहेत. नोकरी मिळावी म्हणून ते आमदार, मंत्री, राजकीय नेते यांच्या मागे धावत असतात. नोकरी मिळाल्यानंतर काही महिन्यांतच कंत्राटी व्यवस्थेचे वास्तव त्यांच्या लक्षात येते. पण तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे अस्थिर सेवेत खर्च झालेली असतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विविध कामगार सोसायट्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कहाण्या ऐकल्या तर या व्यवस्थेची क्रूरता स्पष्ट होते.
या संपूर्ण प्रक्रियेत विरोधी पक्षांची भूमिका देखील निराशाजनक आहे. सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणणे, कायमस्वरूपी भरतीची मागणी करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून लढणे – हे काम विरोधकांचे असते. परंतु या प्रश्नावर व्यापक आणि सातत्यपूर्ण आंदोलन उभे राहताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारलाही कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागत नाही.
कदंबची ३०० पदांची भरती ही केवळ एक जाहिरात नाही. ती गोव्यातील रोजगार धोरणाच्या दिशेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. आज गरज आहे ती नव्या कंत्राटी भरतीची नव्हे, तर वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची. अन्यथा प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी रोजगाराचे गाजर दाखवले जाईल आणि प्रत्येक निवडणुकीनंतर हजारो युवक पुन्हा एकदा फसवणुकीच्या चक्रात अडकतील.