Gaonkaari
गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : मडगांवचो आवाज आणि युवा नेते प्रभव नायक यांनी सोमवारी मडगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करून शहरातील महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांबाबत पारदर्शकता राखण्याची आणि नागरिकांना विश्वासात घेण्याची मागणी केली. यावेळी समाजसेवक दत्तराज पै फोंडेकर, वेंसी सिरीलो आंजेलो गोंसाल्विस आणि सुधर्मा कळंगुटकर उपस्थित होते.
पहिल्या निवेदनात प्रभव नायक यांनी जुन्या मडगाव बसस्थानकाच्या जागेच्या पुनर्विकासाबाबत कोणताही घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, तसेच जनतेशी सल्लामसलत करूनच पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली. अलीकडेच झालेल्या जुन्या बसस्थानक परिसराच्या पाहणीचा संदर्भ देत, नगरपालिका सध्या प्रशासकांच्या अखत्यारीत असताना अशा महत्त्वाच्या निर्णयांची घाई का केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मडगावचा विकास स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत करण्याची घोषणा केली असली तरी शहरातील ढासळती पायाभूत सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी समस्या, वाहतूक कोंडी, पार्किंगची कमतरता आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसारखे मूलभूत प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची गरज असल्याचे नायक यांनी नमूद केले. शहरासाठी तुकड्या-तुकड्यांतील प्रकल्पांऐवजी सर्वंकष विकास आणि बचाव आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जून २०२५ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट मास्टर प्लॅन २०४१ संदर्भात नागरिकांनी व्यापक लोकसहभागाची मागणी केली होती, याची आठवण करून देत नायक यांनी नगरपालिका इमारतीच्या मागे प्रस्तावित हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्पालाही विरोध दर्शविला. गोव्याच्या दमट, अतिवृष्टी आणि क्षारयुक्त वातावरणात अशा यंत्रणेची दीर्घकालीन उपयुक्तता व देखभाल याबाबत गंभीर शंका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसऱ्या निवेदनात मडगाव नगरपालिका उद्यान आणि आगाखान पार्कच्या प्रस्तावित विकासासंदर्भातील कोणत्याही सादरीकरणाची माहिती नागरिकांना आणि संबंधित भागधारकांना आगाऊ देण्याची मागणी करण्यात आली. या विषयावर यापूर्वी अनेक निवेदने तसेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज सादर करण्यात आल्याचेही नायक यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मडगांवचो आवाजच्या वतीने शहराच्या विकासाशी संबंधित प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच मडगावच्या भवितव्याशी निगडित निर्णयांमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
