मोपासाठी पाठींबा मिळवण्याच्या नादात प्रारंभी या लोकांना व्यवसायसंधी प्राप्त करून देण्यात आली खरी परंतु विमानतळ कार्यरत झाल्यानंतर त्यांच्यावर लाथ मारण्यात आली. स्थानिक युवकांना अशी वागणूक मिळत असेल तर मग व्यवसायात येण्याचे धाडस कोण करणार ?

राज्यातील युवक २५ ते ३० हजारांच्या नोकरीवर समाधानी आहेत. युवकांत व्यावसायिक संस्कृती रूजली पाहीली आणि त्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या उपक्रमांव्दारे याला चालना देत आहे. व्हायब्रंट गोवाच्या अमेझिंग गोवा जागतिक व्यावसायिक परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांचे हे उदगार. राज्यात एकीकडे बेरोजगारीचे प्रमाण उच्चस्तरावर पोहचले आहे. सरकारी नोकऱ्यांसाठी लोक किती अगतिक बनले आहेत हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणातून उघड झाले आहे.
आता व्यवसायात युवकांनी यावे,असे म्हणत असताना मुख्यमंत्री आपल्या सरकारच्या अनेक योजना, उपक्रमांची माहिती देतात. हे प्रयत्न यशस्वी होत असतीलही परंतु वास्तवात मात्र अनेक ठिकाणी वेगळेच चित्र पाहायला मिळते. गोवा आर्थिक विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारी आणि सर्वाधिक यशस्वी योजना म्हणून ओळख बनलेले मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची यशोगाथा सरकारने जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. मुद्रा योजनेखाली कोट्यवधी रूपयांचा कर्जपुरवठा झाल्याची आकडेवारी सरकार सादर करते पण अवतीभोवती या कर्जातून स्वयंरोजगार निर्माण केलेले लोक दिसत नाही,असा सवाल निश्चितपणे उपस्थित होतो.
मुख्यमंत्र्यांनी व्यवसायिकतेबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून एक प्रकरण आठवले. मोपा विमानतळाला लोकांचा पाठींबा मिळवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पेडणेतील गावांगावांत फिरत होते. मोपामुळे नोकऱ्या आणि व्यवसायसंधी कशा निर्माण होतील, याचे दाखलेही देत होते. ह्याच भाषणांतून प्रेरीत होऊन स्थानिक युवकांनी हाऊसकिपिंग आणि खोद कामासाठी एक खाजगी कंपनी सुरू केली. फक्त पेडणेतील स्थानिकांनाच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा चंग बांधून या युवकांनी स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून तरूणांना प्रशिक्षित केले. मोपा विमानतळाच्या प्रारंभी विविध ठिकाणी या कंपनीच्या सुमारे शंभर मुलांना तिथे रोजगार मिळाला आणि या प्रयोग यशस्वी झाल्याचा आनंद या तरूणांच्या चेहऱ्यावर ओसरला.
मोपा विमानतळ कार्यरत झाल्यानंतर एकामागोमाग एक या कंपनीची कंत्राटे रद्द करण्यात आली. त्यांना रितसर निविदा प्रक्रियेतून कंत्राटे मिळवण्याची अट घालण्यात आली. या अटींची पूर्तता होणे शक्यच नव्हते. या कंपनीच्या लोकांना अन्य कंपनीच्या हाताखाली काम करण्याची सक्ती करण्यात आली आणि असे करून स्थानिकांनी मोठ्या मेहनतीने सुरू केलेली कंपनी शंभरावरून केवळ ५ ते १० कामगारांवर पोहचली. हा विषय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत देखील पोहचला परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. मोपासाठी पाठींबा मिळवण्याच्या नादात प्रारंभी या लोकांना व्यवसायसंधी प्राप्त करून देण्यात आली खरी परंतु विमानतळ कार्यरत झाल्यानंतर त्यांच्यावर लाथ मारण्यात आली. स्थानिक युवकांना अशी वागणूक मिळत असेल तर मग व्यवसायात येण्याचे धाडस कोण करणार ?