गोमेकॉ नोकरभरती प्रकरणी २३ ऑक्टोबरपासून अंतिम सुनावणी

गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी)

२०२२च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईगडबडीत उरकण्यात आल्याचा आरोप असलेल्या गोवा मेडिकल कॉलेजच्या (गोमेकॉ) नोकरभरती प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता २३ ऑक्टोबर २०२६पासून होणार आहे. या भरतीत निवड झालेल्या १३७१ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या निकालाकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या भरतीवरून त्यावेळी मोठा वाद निर्माण झाला होता. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी गोवा खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सरकारने कागदपत्रे सादर केली नाहीत?
या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे भरती प्रक्रिया आणि निवडीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले असतानाही ती कागदपत्रे अद्याप सादर झालेली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबतचे प्रश्न अधिकच गंभीर झाले आहेत.
अलीकडेच प्रकरण सुनावणीस आले असता न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने २३ ऑक्टोबर २०२६पासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. यापूर्वी न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लधा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणाच्या निकालाचा थेट परिणाम निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
सत्तरीवर ‘मेहरनजर’?
गोमेकॉच्या या भरतीत सत्तरी तालुक्यावर विशेष ‘मेहरनजर’ करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. भरतीसाठी निर्धारित नियमांचे पालन न केल्याचा, विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर न केल्याचा तसेच पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या उमेदवारांची निवड केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. पात्रता निकष पूर्ण न करताही निवड झाल्याचा आरोप असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना अखेर राजीनामा देऊन घरी जावे लागल्याची माहितीही समोर आली आहे.
१३ गटांत १३७१ पदे
गोमेकॉमध्ये परिचारिका, एमटीएस, एलडीसी यांसह एकूण १३ विविध गटांमध्ये भरती करण्यात आली होती. हजारो उमेदवारांनी या पदांसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी ६२७ परिचारिका, ३०७ एमटीएस आणि १०३ एलडीसी पदांसह मोठ्या संख्येने नियुक्त्या करण्यात आल्या.