पणजी, दि. २८ ऑगस्ट : पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी अलीकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे आणि काणकोणचे आमदार तथा क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांची घेतलेली भेट केवळ सदिच्छा भेट होती की काणकोणातील देवबाग/नागरसेम येथील कथित अनधिकृत बांधकामासंदर्भात चर्चा झाली, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या मीडिया व कम्युनिकेशन विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली.

काँग्रेस हाऊसमध्ये युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस तथा काणकोणचे रहिवासी वैष्णव पेडणेकर यांच्या उपस्थितीत आयोजित पत्रकार परिषदेत पणजीकर बोलत होते.

देवबाग/नागरसेम येथील कथित अनधिकृत बांधकाम आर. बोस हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट कंपनीशी संबंधित असून, त्यात रथींद्र बोस यांची संचालक म्हणून नोंद असल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अल्पावधीत मुख्यमंत्री, टीसीपी मंत्री आणि स्थानिक आमदारांची घेतलेली भेट महत्त्वाची ठरते, असे पणजीकर म्हणाले.

संबंधित बांधकाम भातशेतीच्या क्षेत्रात तसेच पाणीपुरवठा वाहिनीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जमीन वापर, नियोजन आणि आवश्यक परवानग्यांबाबतही प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“या भेटींमध्ये देवबाग/नागरसेम येथील मालमत्ता, बांधकाम किंवा त्याच्या नियमितीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झाली का? रथींद्र बोस यांनी कोणती विनंती, निवेदन किंवा पत्रव्यवहार केला का? संबंधित फाईल अलीकडे टीसीपी किंवा अन्य सरकारी विभागाकडे पुढे सरकली आहे का?” या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री, टीसीपी मंत्री आणि रमेश तवडकर यांनी द्यावीत, अशी मागणी पणजीकर यांनी केली.

काँग्रेसने संबंधित मालमत्तेची संपूर्ण सरकारी फाईल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. त्यात २०१९ मध्ये गोवा अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कथितरित्या करण्यात आलेला अर्ज, तपासणी अहवाल, हरकती, नोटिसा, पत्रव्यवहार, आदेश आणि सद्यस्थितीची माहिती जाहीर करावी, असे पणजीकर म्हणाले.

अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचा संशय असल्यास पारदर्शक चौकशी करावी. तसेच बांधकाम कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास त्याला नियमितीकरण अथवा मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“सामान्य गोमंतकीयांसाठी एक नियम आणि राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तींसाठी दुसरा नियम असू शकत नाही. हा एका व्यक्तीचा नव्हे, तर गोव्यातील संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. भेटी केवळ सदिच्छा भेटी असतील तर सरकारने तसे स्पष्ट करावे आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत,” असे पणजीकर म्हणाले.

गोमंतकीय जनतेला पारदर्शकतेचा अधिकार असून राजकीय जवळिकीवर परवानग्या किंवा कायद्याची अंमलबजावणी ठरता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.