चर्चसंस्थेने विरोधकांना हाताशी धरून या विधेयकाला तीव्र विरोध केला, तर भाजपकडून चर्चसंस्थेवर केले जाणारे धर्मांतराचे आरोप अधिक आक्रमकपणे पुढे केले जातील.

राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीला अवघे पाच-सहा महिने शिल्लक असताना धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक विधानसभेत आणण्याचा निर्णय हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहता येणार नाही. देशातील भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये अशाच प्रकारची विधेयके आणून बहुमताच्या जोरावर ती मंजूर करण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे गोव्यात आणले जाणारे हे विधेयक भाजपच्या विचारधारेबरोबरच आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय रणनीतीचाही भाग आहे, हे नाकारता येणार नाही.
विधानसभेतील उपलब्ध माहितीनुसार गोव्यात धर्मांतराची केवळ दोन अधिकृत प्रकरणे दाखल झाली आहेत आणि तीही कायद्याच्या कसोटीवर टिकलेली नाहीत. धर्मांतरासंबंधी कारवाई करण्यासाठी अन्य कायदे अस्तित्वात असताना स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. अन्य कायद्यांमधील पळवाटांचा वापर करून धर्मांतराचा गैरवापर केला जातो, असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जाईल. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावरच या विषयाला प्राधान्य देण्यामागील राजकीय हेतू काय, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
या विधेयकाला सत्ताधारी आघाडीतील अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आणि आंतोन वाझ यांनी विरोध दर्शविला आहे. विरोधकांनीही कडक भूमिका घेतली आहे. मात्र सरकारमधील अल्पसंख्याक आमदार आणि मंत्र्यांचे मौन लक्षवेधी आहे. भाजपने या राजकीय खेळीत या नेत्यांना विश्वासात घेऊनच आपले फासे टाकले नसतील कशावरून? मायकल लोबो, बाबुश मोन्सेरात आणि मॉविन गुदिन्हो यांनी यापूर्वी हिंदू सण-उत्सवांमध्ये एकरूपता दाखवत राजकीय सोय साधली आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या वेळी ते सरकारपासून वेगळी भूमिका घेतील, अशी शक्यता कमीच दिसते.
वास्तविक भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. आपल्या श्रद्धेनुसार धर्माचे आचरण करण्याची मोकळीक नागरिकांना आहे. मात्र धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीत या स्वातंत्र्याची व्याप्ती कमी होण्याची भीती विरोधक व्यक्त करीत आहेत. एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या धर्माच्या श्रद्धा किंवा भक्तीमार्गाचा स्वीकार केला तरी त्याच्यावर धर्मांतराचा ठपका ठेवला जाऊ शकतो, अशी भीती निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे. अखेरीस या कायद्याअंतर्गत एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले, तेव्हाच त्याची खरी घटनात्मक कसोटी लागणार आहे.
भाजपला या कायद्याचा तातडीचा प्रशासकीय उपयोग किती आहे, याची जाणीव असणारच. मग निवडणुकीच्या काही महिने आधी हा विषय पुढे आणण्यामागे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण हा हेतू आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अल्पसंख्याक नेते आणि संस्थांनीही ही राजकीय चाल समजून घेण्याची गरज आहे. भावनिक प्रतिक्रिया देऊन वातावरण तापविले गेले, तर त्याचा थेट राजकीय फायदा भाजपला मिळू शकतो.
चर्चसंस्थेने विरोधकांना हाताशी धरून या विधेयकाला तीव्र विरोध केला, तर भाजपकडून चर्चसंस्थेवर केले जाणारे धर्मांतराचे आरोप अधिक आक्रमकपणे पुढे केले जातील. म्हणजेच भाजपने टाकलेल्या राजकीय फाशात विरोधकच अडकण्याची शक्यता निर्माण होईल.
म्हणूनच या विधेयकाला विरोध करणे आवश्यक वाटत असेल, तरी तो विरोध भावनिक नव्हे तर घटनात्मक, कायदेशीर आणि तार्किक असला पाहिजे. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल, तर त्याला अल्पसंख्याक विरुद्ध बहुसंख्याक असा रंग देणे म्हणजे भाजपच्या रणनीतीला हातभार लावणे ठरेल. भाजपच्या या राजकीय डावपेचांना ओळखून विरोधकांनी संयमाने, बुद्धीने आणि व्यापक जनहिताच्या भूमिकेतून मुकाबला केला, तरच निवडणुकीच्या तोंडावर टाकलेला हा राजकीय डाव उलटवता येईल.