कारापूरला बदनाम करण्यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरे द्या. आंदोलन दडपण्यापेक्षा आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा. आणि लोकांच्या आवाजाला पोलिसी ताकदीने नव्हे, तर संवादाने उत्तर द्या. दीडशे दिवसांचा कारापूरचा लढा आज हाच सवाल सत्तेला विचारत आहे.

कारापूर येथील ‘हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा’ प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला मंगळवारी, १ सप्टेंबर रोजी दीडशे दिवस पूर्ण होत आहेत. एखादे आंदोलन एवढा प्रदीर्घ काळ टिकते, याचा अर्थ त्या आंदोलनामागे केवळ राजकीय हेतू नाही, तर स्थानिकांच्या मनात खोलवर रुजलेली अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच दीडशेव्या दिवशी कारापूरमध्ये होणारे शक्तिप्रदर्शन हे केवळ एका प्रकल्पाविरोधातील निदर्शन न राहता गोव्याच्या भूमी आणि अस्तित्वाच्या प्रश्नाचे प्रतीक बनावे लागेल.
याच पार्श्वभूमीवर दोन आंदोलकांना मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाने अटक केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार या दोघांनी मिळून तब्बल ४१ लाख रुपये घेतले आणि त्यानंतरही अधिक पैशांची मागणी केली. आरोप गंभीर आहेत. तपास यंत्रणांनी त्याची सखोल चौकशी करायलाच हवी. मात्र, चौकशी होण्याआधीच या अटकेचा वापर संपूर्ण कारापूर आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी होणार असेल, तर तो अधिक गंभीर प्रश्न ठरेल.
कुटुंबीयांचा दावा आहे की दोघांना रातोरात ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांना कारवाईची माहिती देण्यात आली नाही. दुसरीकडे डिचोली पोलिसांचे म्हणणे आहे की मुंबई पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कुटुंबीयांना माहिती दिली होती. या दोन परस्परविरोधी दाव्यांमुळे पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकरणातील प्रत्येक बाब सार्वजनिकपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न मात्र दुसराच आहे. जर तक्रारीत नमूद केलेला आर्थिक व्यवहार दोन-तीन महिन्यांपूर्वी झाला असेल, तर त्याचा आंदोलनावर नेमका परिणाम काय झाला? आंदोलनात दुफळी पडली का? आंदोलक माघारी फिरले का? आंदोलनाची धार बोथट झाली का? उलट, गेल्या काही महिन्यांत कारापूरचा आवाज अधिक तीव्र झाला असेल, तर या व्यवहारामागील संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासणे गरजेचे नाही का?
यातून एक पर्यायी संशयही निर्माण होतो. हा कथित खंडणीचा व्यवहार होता की आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न? हा प्रश्न आरोप म्हणून नव्हे, तर तपासाचा एक संभाव्य कोन म्हणून पाहिला पाहिजे. सत्य बाहेर आणण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांची आहे.
मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण गोवा पोलिसांकडे का सोपवले नाही, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. दोन्ही राज्यांतील सत्ताकेंद्रांशी संबंधित व्यक्तींची नावे या संपूर्ण प्रकरणात चर्चेत असल्याने सरकारी यंत्रणांच्या निष्पक्षतेबद्दल कोणतीही शंका निर्माण होणार नाही, याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
दोन व्यक्तींवर आरोप झाले म्हणून संपूर्ण आंदोलन संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलणे हा न्याय नाही. कारापूरचा लढा दोन व्यक्तींचा नाही; तो गावाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचा दावा आंदोलक करत आहेत. त्यामुळे दीडशे दिवस पूर्ण होत असताना कारापूरवासीयांनी आपली जिद्द कायम ठेवली, तर तो लोकशक्तीचा संदेश ठरेल.
गोव्याच्या भूमीबाबत उद्या कोणता निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्न केवळ कारापूरचा नाही. आज कारापूर आहे; उद्या कोणते गाव असेल, हे सांगता येणार नाही. म्हणूनच नीज गोंयकारांनी या लढ्याकडे पक्षीय चष्म्यातून नव्हे, तर गोव्याच्या भवितव्याच्या प्रश्नातून पाहण्याची वेळ आली आहे.
कारापूरला बदनाम करण्यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरे द्या. आंदोलन दडपण्यापेक्षा आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा. आणि लोकांच्या आवाजाला पोलिसी ताकदीने नव्हे, तर संवादाने उत्तर द्या. दीडशे दिवसांचा कारापूरचा लढा आज हाच सवाल सत्तेला विचारत आहे.