पायाभूत सुविधा म्हणजे केवळ काँक्रीट, पूल, महामार्ग आणि उद्घाटनाचे सोहळे नव्हेत. त्यांचा खरा कस त्यांच्या सुरक्षित, सुटसुटीत आणि दीर्घकालीन वापरात असतो.

सुमारे ६४१ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पर्वरी उड्डाणपुलाच्या सुरक्षिततेबाबत उद्घाटनानंतर प्रश्न उपस्थित होणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे. विशेषतः उद्घाटनानंतर झालेल्या भीषण अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर वाहतूक व्यवस्थापन आणि रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा फेरआढावा घेण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. एखादा मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प जनतेच्या वापरासाठी खुला करण्यापूर्वी त्याची सुरक्षितता, वाहतूक प्रवाह आणि संभाव्य धोक्यांचे मूल्यांकन झाले आहे का, हा आता तपासाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

या प्रकल्पाबाबत विविध स्तरांवरून वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. वाहतूक पोलिसांनी काही संभाव्य अडचणींबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याला अवगत केले होते, अशी माहिती आहे. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांनी मूळ आराखड्यात बदल झाल्याचे म्हटले आहे, तर विद्यमान सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी आवश्यक उपाययोजना केल्यानंतर उड्डाणपूल खुला केला जाईल, असे सांगितले आहे. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनीही त्रुटींची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या सर्व दाव्यांची सत्यता कागदपत्रे, मंजूर आराखडे आणि अधिकृत अहवालांच्या आधारे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर वाहतूक व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयएम नागपूरची मदत घेतली जात आहे. हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी त्यातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. हा अभ्यास प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा वाहतुकीसाठी खुला करण्यापूर्वी का करण्यात आला नाही? सुरक्षा मूल्यांकन, वाहतूक प्रवाहाचे अनुकरण, साईनेज, लेन व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थिती यांचा सर्वंकष विचार आधीच करण्यात आला होता का? असल्यास त्याचे निष्कर्ष काय होते? नसल्यास त्यामागचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पर्वरीचा प्रश्न केवळ एका उड्डाणपुलापुरता मर्यादित नाही. मेरशी, बांबोळी आणि भोम येथील महामार्गांबाबतही वाहतूक सुरक्षितता, आराखडा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, सुरक्षा ऑडिट आणि प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरचे मूल्यांकन ही केवळ औपचारिकता न राहता प्रक्रियेचा अनिवार्य भाग बनण्याची गरज आहे.

पायाभूत सुविधांचा दर्जा केवळ प्रकल्प किती मोठा आहे, किती खर्च झाला किंवा किती भव्य उद्घाटन झाले यावर ठरत नाही. त्याचा खरा कस जनतेला मिळणाऱ्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासात आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतर त्रुटी आढळल्या आणि त्यावर पुन्हा सार्वजनिक निधीतून सुधारणा करावी लागली, तर त्या प्रक्रियेचे उत्तरदायित्व निश्चित होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी आरोप-प्रत्यारोप नव्हे, तर आराखडे, मंजुरी, करण्यात आलेले बदल, सुरक्षा अहवाल, कंत्राटी अटी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची स्वतंत्र व पारदर्शक पडताळणी आवश्यक आहे.

पर्वरी उड्डाणपुलाच्या बाबतीत आता तात्पुरत्या उपाययोजनांपेक्षा कायमस्वरूपी आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम तोडगा अपेक्षित आहे. अपघातातील जीवितहानीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आवश्यक सुधारणा तातडीने आणि वेळबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तांत्रिक तपासणीचे निष्कर्ष जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजेत.

कारण प्रश्न केवळ एका उड्डाणपुलाचा नाही; प्रश्न सार्वजनिक पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पाच्या विश्वासार्हतेचा आणि सुरक्षिततेचा आहे. उद्घाटनाची फीत कापणे ही प्रकल्पाची अंतिम परीक्षा नसते. तो प्रकल्प जनतेच्या सेवेत सुरक्षितपणे किती काळ आणि किती परिणामकारकपणे काम करतो, हीच त्याची खरी कसोटी आहे. पर्वरी उड्डाणपुलाबाबतही आता हीच कसोटी पारदर्शकपणे पार पाडण्याची वेळ आली आहे.