लोकांनी सरकारच्या दारी जायचे किंवा सरकारने लोकांच्या दारी यायचे, यापेक्षा सरकारी कार्यालयात गेलेल्या नागरिकाचे काम वेळेत का होऊ नये ?

नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे न मारता सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा मिळणे हा उपकार नव्हे, तर त्यांचा अधिकार आहे. विविध दाखले, परवाने, मंजुऱ्या आणि प्रमाणपत्रांसाठी सरकारने कालमर्यादा निश्चित केली आहे. मग नागरिकांना आपली कामे करून घेण्यासाठी आमदार, मंत्री, सरपंच किंवा नगरसेवकांच्या फोनची गरज का भासावी? आणि सरकारी यंत्रणा नियमितपणे आपले कर्तव्य बजावत असेल, तर ‘सरकार तुमच्या दारी’सारख्या इव्हेंटची गरजच का पडावी?

याच प्रश्नाचे उत्तर या उपक्रमासाठी झालेल्या खर्चात आणि त्याच्या मूल्यमापनाच्या अभावात दडलेले आहे. विधानसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार २०२१ आणि २०२२ मध्ये आयोजित १२ ‘सरकार तुमच्या दारी’ कार्यक्रमांवर तब्बल ३.६५ कोटी रुपये खर्च केले. विशेष म्हणजे एवढा खर्च केल्यानंतरही या उपक्रमाचे स्वतंत्र ऑडिट किंवा परिणाममापन झालेले नाही.

सरकारने मात्र या उपक्रमाचे वेगळे चित्र मांडले आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १२ कार्यक्रमांद्वारे ४० हजारांहून अधिक नागरिकांपर्यंत प्रशासन पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नागरिक आणि प्रशासनातील अंतर कमी करून सेवा थेट लोकांपर्यंत नेणे हा या उपक्रमाचा अधिकृत उद्देश आहे. या उपक्रमाचा उद्देश चांगला असला तरी मूलभूत प्रश्न कायम राहतो, लोकांनी सरकारच्या दारी जायचे किंवा सरकारने लोकांच्या दारी यायचे, यापेक्षा सरकारी कार्यालयात गेलेल्या नागरिकाचे काम वेळेत का होऊ नये?

मुख्यमंत्र्यांचा जनता दरबार असो किंवा ‘सरकार तुमच्या दारी’, तेथे होणारी मोठी गर्दी ही केवळ लोकप्रियतेची खूण म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. नियमित प्रशासकीय व्यवस्थेत नागरिकांच्या तक्रारी सुटत नसल्याचेही ते लक्षण असू शकते. तहसील, मामलेदार, पंचायत, नगरपालिका किंवा अन्य खात्यातच काम वेळेत झाले, तर नागरिकाला आपली फाईल घेऊन मंत्र्यांच्या जनता दरबारात उभे राहण्याची गरज काय?

अशा कार्यक्रमांमुळे एका दिवसासाठी अनेक अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयाबाहेर पडतात. मंडप, प्रसिद्धी, वाहतूक आणि व्यवस्थापनावर पैसा खर्च होतो. त्याऐवजी प्रत्येक कार्यालयातील प्रलंबित अर्जांची संख्या जाहीर करणे, कालमर्यादा मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्जाचा मागोवा घेण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरेल.

चांगल्या प्रशासनाची खरी कसोटी इव्हेंटला झालेल्या गर्दीत नाही; सामान्य माणसाचे काम कोणाचाही फोन न लावता, वशिला न आणता आणि हेलपाटे न मारता सरकारी कार्यालयात वेळेत होते की नाही, यात आहे. सरकारने आपल्या दारी येण्यापेक्षा सरकारी कार्यालयाचे दार नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने खुले करावे, तेच सुशासन!