पणजी, ३० ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) : गोव्याचे दरडोई उत्पन्न ९.६१ लाख रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्याच्या आर्थिक समृद्धीचे चित्र रंगवत असले, तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य गोमंतकीय महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींशी संघर्ष करीत आहेत. दरडोई उत्पन्नाची आकडेवारी म्हणजे प्रत्येक गोमंतकीयाच्या आर्थिक सुबत्तेचे प्रमाणपत्र नव्हे. राज्यावरील सार्वजनिक कर्जाचा बोजा ३८ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असताना सरकारने आर्थिक समृद्धीचा आभास निर्माण करण्याऐवजी वास्तव जनतेसमोर मांडावे, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल म्हांबरे यांनी केली आहे.

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हांबरे यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आर्थिक दाव्यांवर जोरदार टीका केली आहे. व्यावसायिक परिषदांमध्ये दरडोई उत्पन्नाचे आकर्षक आकडे सादर करून गोमंतकीय जनता समृद्ध असल्याचा दावा करणे दिशाभूल करणारे आहे. दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या एकूण उत्पन्नावर आणि लोकसंख्येवर आधारित सरासरीचे मोजमाप आहे. त्यावरून प्रत्येक नागरिकाचे प्रत्यक्ष वार्षिक उत्पन्न, क्रयशक्ती किंवा कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील कामगार, लहान व्यावसायिक, नोकरदार, बेरोजगार युवक आणि सामान्य कुटुंबांना वाढत्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे. घरखर्च, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि दैनंदिन गरजा भागविताना अनेक कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आणि गृह आधार यांसारख्या सरकारी योजनांवर हजारो कुटुंबे अवलंबून असताना सर्वसामान्य जनता आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असल्याचा दावा सरकार कसा करू शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरडोई उत्पन्न ९.६१ लाख रुपये असल्याचा अर्थ प्रत्येक गोमंतकीय वर्षाला तेवढी रक्कम कमावतो असा होत नाही. आर्थिक विकासाचे खरे मोजमाप सामान्य नागरिकांचे जीवनमान, रोजगाराच्या संधी, आर्थिक सुरक्षितता आणि कुटुंबांची क्रयशक्ती यावर झाले पाहिजे, असे म्हांबरे यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक गोमंतकीयामागे २.४ लाख रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा

राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा संदर्भ देत म्हांबरे यांनी गोव्यावरील सार्वजनिक कर्जाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यावरील कर्ज ३८ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेले असून, वार्षिक व्याजापोटी २,२०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

राज्याच्या एकूण कर्जाची लोकसंख्येशी तुलना केल्यास प्रत्येक गोमंतकीयामागे २.४ लाख रुपयांहून अधिक कर्जाचा सांख्यिकीय बोजा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाढत्या कर्जामुळे भविष्यातील पिढ्यांवर आर्थिक दायित्व निर्माण होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने घेतलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज नेमके कुठे खर्च झाले, त्यातून कोणत्या कायमस्वरूपी सार्वजनिक सुविधा निर्माण झाल्या आणि या खर्चाचा सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावर किती सकारात्मक परिणाम झाला, याचा हिशेब सरकारने जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी म्हांबरे यांनी केली.

अनावश्यक खर्च, प्रसिद्धीवर आधारित कार्यक्रम आणि चुकीच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण निर्माण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

वास्को अग्नितांडवाने सरकारी यंत्रणेचे अपयश उघड

वास्कोतील संडे मार्केटला लागलेल्या भीषण आगीचा संदर्भ देत म्हांबरे यांनी सरकारच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या आगीत १५० हून अधिक लहान व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगत त्यांनी अग्निशमन व्यवस्थेतील कथित त्रुटींवर टीका केली. बाजारपेठेतील अग्निशमन हायड्रंट कार्यरत नसणे आणि अग्निशमन वाहनांच्या होज पाइपसंदर्भातील समस्यांमुळे आपत्कालीन व्यवस्थेतील गंभीर उणिवा समोर आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकार प्रसिद्धी, उत्सव आणि भव्य कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करीत असताना अत्यावश्यक सार्वजनिक सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे या घटनेतून दिसून येते, असे म्हांबरे म्हणाले.

आगीत व्यवसाय उद्ध्वस्त झालेल्या व्यापाऱ्यांना केवळ सहानुभूती किंवा आश्वासने नकोत, तर तातडीची आर्थिक मदत, पुरेशी नुकसानभरपाई आणि निश्चित कालमर्यादेत पुनर्वसनाची योजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक पारदर्शकतेसह पाच प्रमुख मागण्या

गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने राज्य सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत.

कुटुंबांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाची माहिती : आर्थिक सर्वेक्षणात कुटुंबनिहाय उत्पन्न, उत्पन्नातील विषमता आणि मध्यमान उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिद्ध करावी.

सार्वजनिक कर्जाचा हिशेब : राज्यावरील एकूण कर्ज, वार्षिक व्याजाचा बोजा, घेतलेली कर्जे आणि त्यातून केलेल्या खर्चाचा तपशील जाहीर करावा.

अनावश्यक खर्चाला आळा : प्रसिद्धी आणि अवाजवी कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करून आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि लोककल्याणाला प्राधान्य द्यावे.

कल्याणकारी योजनांचा निधी वेळेत द्यावा : दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आणि गृह आधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना निधी वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा.

वास्कोतील नुकसानग्रस्तांचे पुनर्वसन : आगीत बाधित व्यापाऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, योग्य नुकसानभरपाई आणि कालबद्ध पुनर्वसन पॅकेज जाहीर करावे. अग्निसुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करावी.

आकड्यांची समृद्धी नव्हे, जनतेच्या जीवनात समृद्धी हवी!

गोव्याच्या आर्थिक विकासाचा फायदा प्रत्येक सामान्य कुटुंबापर्यंत पोहोचला पाहिजे. रोजगार, सुरक्षित उपजीविका, आर्थिक स्थैर्य आणि चांगले जीवनमान हीच विकासाची खरी कसोटी असल्याचे म्हांबरे यांनी नमूद केले.

सरकारने आर्थिक आकडेवारीच्या आधारे समृद्धीचा आभास निर्माण करणे थांबवावे. वाढते कर्ज, आर्थिक विषमता आणि सामान्य गोमंतकीयांच्या अडचणींबाबत जनतेला उत्तरे द्यावीत. गोव्याला आकड्यांचा उत्सव साजरा करणारे सरकार नव्हे, तर जनतेच्या जीवनात प्रत्यक्ष समृद्धी आणणारी अर्थव्यवस्था हवी आहे, असे राहुल म्हांबरे यांनी म्हटले आहे.