सहा याचिकादारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश
——————————————————-
गांवकारी, ५ नोव्हेंबर (प्रतिनिधी)
गोव्यात विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांच्या कार्यालयाकडून सहा सदस्यांचे फॉर्म ८ अर्ज फेटाळण्यात आल्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे. संबंधित सहाही याचिकादारांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
एसआयआर प्रक्रियेवरून गोव्यात आधीच राजकीय वाद निर्माण झालेला असताना या न्यायालयीन निर्णयामुळे निवडणूक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नव्याने प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

आठ वर्षांपूर्वी पत्ता बदलला; एसआयआर प्रक्रियेत नावे वगळली

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांनी सुमारे आठ वर्षांपूर्वी त्याच मतदारसंघात दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर केले होते. मात्र, मतदारयादीतील त्यांच्या नोंदी जुन्याच पत्त्यावर होत्या. त्यामुळे पत्ता बदलण्यासाठी त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार फॉर्म ८ सादर केला होता.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या मतदार ओळखपत्रांच्या नोंदी संगणकीय प्रणालीत उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. परिणामी, त्यांच्या फॉर्म ८ अर्जांवर कार्यवाही होऊ शकली नाही. त्यांना नव्याने मतदार नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्यात आले. याच निर्णयाला साळगावकर कुटुंबीयांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
फॉर्म ६ आणि फॉर्म ८ वरून न्यायालयात महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद

या प्रकरणातील मुख्य वाद फॉर्म ६ आणि फॉर्म ८ यांच्या वापरावरून निर्माण झाला होता. फॉर्म ६ हा नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरला जातो, तर फॉर्म ८ हा आधीपासून मतदारयादीत नाव असलेल्या व्यक्तीच्या पत्त्यात बदल किंवा इतर तपशील दुरुस्त करण्यासाठी वापरला जातो.

साळगावकर कुटुंबीयांचे म्हणणे असे होते की, आपण आधीपासून नोंदणीकृत मतदार असल्यामुळे नव्याने मतदार म्हणून अर्ज करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. फॉर्म ६ भरताना आपण इतरत्र मतदार म्हणून नोंदणीकृत नसल्याचे घोषित करावे लागते. त्यामुळे असा अर्ज करणे चुकीचे ठरू शकते.

निवडणूक आयोगाने मात्र एसआयआर प्रक्रियेत मतदारयादी नव्याने तयार होत असल्याचा युक्तिवाद केला. गणना अर्ज न भरल्यामुळे नव्या यादीत नाव नसल्यास फॉर्म ८ द्वारे पत्ता बदलता येणार नाही, अशी आयोगाची भूमिका होती.

न्यायालयाने या युक्तिवादावर सुनावणीदरम्यान गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या मतदाराने प्रत्यक्ष निवासस्थान बदलले असताना त्याला जुन्याच पत्त्यावर राहत असल्याचे घोषित करण्यास भाग पाडणे योग्य कसे ठरेल, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.

संगणकीय प्रणाली कायद्यापेक्षा मोठी नाही

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या ईआरओनेट प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते.

एखाद्या मतदाराची जुनी नोंद प्रणालीत दिसत नसल्यामुळे फॉर्म ८ थेट फेटाळला जात असेल, तर त्या मतदाराला उपलब्ध असलेला कायदेशीर पर्यायच बंद होतो. संगणकीय प्रणालीच्या मर्यादांमुळे नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार बाधित होता कामा नये, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.

निवडणूक प्रशासनाने पात्र मतदारांची नावे यादीत राहतील याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.