गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : आदिवासी हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आयोजित प्रेरणा दिन सोहळ्याच्या नावाखाली भाजप सरकारने सार्वजनिक निधीची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा गंभीर आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने केला आहे. केपे तालुक्यातील आंबावली येथे २५ मे २०२६ रोजी आयोजित एका दिवसाच्या कार्यक्रमावर तब्बल ४ कोटी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला असून, या खर्चातील कथित अनियमिततांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या माध्यम व प्रसिद्धी विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी या कथित खर्चाचा तपशील सादर करीत सरकारवर जोरदार टीका केली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी निधीची गरज असताना हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आयोजित सोहळ्यावर एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करणे म्हणजे सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एका दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी ४.४० कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज नेमकी काय होती, असा सवाल उपस्थित करून पणजीकर म्हणाले की, खर्चाच्या तपशिलातील आकडे पाहिल्यानंतर सरकारच्या कारभाराबाबत गंभीर शंका निर्माण होतात. विविध सेवांसाठी बाजारभावापेक्षा कितीतरी अधिक दर आकारण्यात आल्याचा संशय असून, प्रत्येक खर्चाची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे.

काँग्रेसने सादर केलेल्या माहितीनुसार, केवळ भोजन व अल्पोपाहारासाठी ५९.७५ लाख रुपये, वाहतुकीसाठी ३३ लाख रुपये, दृक्‌श्राव्य निर्मितीसाठी २८ लाख रुपये, प्रसारमाध्यमांतील प्रसिद्धीसाठी २४ लाख रुपये, तर मुद्रण आणि प्रसिद्धीचिन्हांच्या सजावटीसाठी २२.५० लाख रुपये खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पाच बाबींवरील खर्चच तब्बल १ कोटी ६७ लाख २५ हजार रुपयांवर पोहोचतो.

मंडप उभारणी, प्रकाशयोजना, कार्यक्रमस्थळाची व्यवस्था आणि अन्य सुविधांवरील खर्चाचाही तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. कोणत्या कामासाठी किती साहित्य वापरण्यात आले, त्याचे बाजारभाव काय होते, कंत्राटे कोणाला देण्यात आली, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का आणि खर्चाला मंजुरी कोणी दिली, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यावीत, असे पणजीकर यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, त्यांच्या जमिनींचे रक्षण, शिक्षण, रोजगार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देण्याऐवजी आदिवासी हुतात्म्यांच्या नावाने भव्य सोहळे आयोजित करून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

आदिवासी हुतात्म्यांचा सन्मान करण्यास काँग्रेसचा विरोध नाही. मात्र, त्यांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीच्या खर्चात पारदर्शकता नसेल, तर त्याबाबत सरकारला जाब विचारणे आवश्यक असल्याचे पणजीकर यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणातील खर्चाची बिले, कंत्राटदारांची नावे, निविदा, प्रशासकीय मंजुरी आणि प्रत्यक्ष पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशील जनतेसमोर ठेवावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

या पत्रकार परिषदेला गोवा प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष रामकृष्ण जल्मी, सत्यवान तळवडकर आणि अनुसूचित जमातींचे नेते चंदा वेळीप उपस्थित होते.

आदिवासी कल्याणासाठी निधी की सोहळ्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी?

या प्रश्नावरून काँग्रेसने सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला असून, आता या ४.४० कोटी रुपयांच्या कथित खर्चाबाबत सरकार कोणता खुलासा करते, याकडे लक्ष लागले आहे.