अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते.

राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले आहे. निमित्त ठरले ते गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचे. आदिवासी समाजाचे नेते असूनही गोविंद गावडे यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकारने कसे केले, हा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, या कारवाईचा लाभार्थी देखील एक आदिवासी नेतेच असल्यामुळे भाजपला ही कारवाई करताना फारशी अडचण वाटली नसावी. सभापती रमेश तवडकर यांनी गोविंद गावडे यांच्याविरोधात घेतलेली उघड भूमिका आणि त्यातून झालेली कारवाई याचे पडसाद आता आदिवासी समाजात उमटू लागले आहेत. एकीकडे उटा संघटना गोविंद गावडे यांच्या पाठीशी उभी आहे, तर दुसरीकडे रमेश तवडकर यांचा दावा आहे की उर्वरित आदिवासी समाज त्यांच्यासोबत आहे. उटा संघटनेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने अखेर पक्षाच्या आदिवासी मोर्चाला पुढे केले आहे. आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. केवळ आदिवासी दर्जा मिळाल्याने चमत्कार घडणार नाही. या दर्जाच्या माध्यमातून संविधानिक अधिकारांचा लाभ मिळवून देणे हे खरे महत्त्वाचे आहे. मात्र, सरकारकडून या बाबतीत ठोस पावले उचललेली नाहीत.
मागील सरकारमध्ये आदिवासी कल्याण खाते गोविंद गावडे यांच्याकडे होते. यावेळी हे खाते गावडे यांच्याकडे जाऊ नये, या अटीवरच रमेश तवडकर यांनी सभापतीपद स्वीकारल्याची माहिती भाजपच्या सूत्रांकडून मिळते. हे खाते गावडे यांच्याकडे गेले असते, तर त्यांचा समाजातील सन्मान वाढला असता आणि त्यामुळे रमेश तवडकर यांच्यासाठी राजकीय अडचणी निर्माण झाल्या असत्या, असा समज त्यांनी करून घेतला असावा. जर आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळाला, तर या समाजाचे आमदार अधिक संख्येने निवडून येऊ शकतात. गोव्यासारख्या लहान राज्यात ही संख्या निर्णायक ठरू शकते. अशा स्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होण्याची शक्यता निर्माण होते, आणि त्यामुळेच या पदासाठी आतापासूनच आदिवासी समाजात चढाओढ सुरू झालेली आहे. दरम्यान, गोव्यातील आदिवासी समाजावर वाढत चाललेले अन्याय, जमीन बळकावणे, घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आणि सामाजिक फूट पाडण्याचे प्रयत्न हे केवळ चिंताजनकच नाहीत, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाही आव्हान देणारे आहेत. ख्रिस्ती गावड्यांना एसटी यादीतून वगळण्याचा प्रयत्न, जमिनी बळकावण्यासाठी पोलिसी यंत्रणेचा गैरवापर, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी न करणे आणि राजकीय आरक्षण न देणे हे सर्व गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे आहेत. खांडेपार, मेळावळी आणि कारापूरसारख्या ठिकाणी आदिवासींना त्यांच्या मूळ जमिनीवरून हाकलण्याचे प्रकार हे विकासाच्या नावाखाली चालणारे अन्यायाचे जिवंत उदाहरण आहेत. या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. गोव्यातील आदिवासी समाजाला घटनात्मक हक्क आणि सामाजिक न्याय कधी मिळणार? राज्य सरकारने जर वेळेत ठोस धोरण आखले नाही, तर सामाजिक असंतोष उफाळून येणे अपरिहार्य आहे. आदिवासी समाज हा केवळ मतांचा गट नसून, तो गोव्याच्या सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय समृद्धीचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्या अस्तित्वावरच जर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर ती संपूर्ण राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. लोकशाही केवळ बहुमताने चालत नाही, ती अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करूनच टिकते. आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर चालवलेला बुलडोझर थांबवण्याची वेळ आता आली आहे. अन्यथा, इतिहास सरकारला माफ करणार नाही.