पाकिस्तानचा बिमोड करतानाच आपल्या संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच कमकुवत करू पाहणाऱ्या घटकांपासून सावध होण्याची जबाबदारी आता आपणा सर्वांवर आहे, हे लक्षात ठेवा.

”आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस: सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याव्दारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.”
ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांच्या व्ही दी चेंज, आम्ही भारताचे लोक या पुस्तकाचे वाचन करताना अचानक आठवण झाली की आजच्या घडीला आपल्या भारताच्या संविधानातील प्रास्ताविकाची उजळणी करण्याची वेळ आली आहे. पेहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या अनुषंगाने सध्या वातावरण बरेच तापले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत पाकिस्तानला धडा शिकवायचाच असा निर्धार जनतेने आणि सरकारनेही केला आहे. हा निर्धार हवाच परंतु, पेहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे देशातील मुस्लीमांना सरसकट लक्ष्य बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते कितपत योग्य. एकीकडे मुस्लीमांबाबत जहाल आणि हिंसात्मक भाषा वापरून सर्वधर्मसमभावाची भाषा करणाऱ्यांना टेरोरिस्टच्या यादीत टाकून सेक्युलरिस्ट असे हिणवले जात आहे. दहशतवाद्यांपूर्वी सेक्युलरिस्टांना ठेचून काढा, अशी भाषणेही सुरू झाली आहेत. हे नेमके काय दर्शवतात?
पेहलगामच्या हल्ल्यामागचा पाकिस्तानचा हेतू हाच आहे की, कुठल्याही परिस्थितीत भारतात हिंदू आणि मुस्लीमांची दरी वाढवायची आणि देशात अशांतता पसरवून देश कमकुवत करायचा. ह्या हेतूला खतपाणी घालण्याचे काम हे आपलेच लोक करत आहेत. तुम्ही हिंदू असाल खरे, पण त्यांच्या कलाने वागला नाहीत तर हे लोक तुम्हाला हिंदू म्हणून घ्यायला तयार नाहीत. सेक्युलरिस्ट किंवा षंढ असे म्हणून आपल्याच धर्मबांधवांची विटंबना सुरू आहे. दहशतवादी कारवायांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय त्यांचे लक्ष्य साध्य होऊच शकत नाही, या युक्तिवादात तथ्य आहे. पण मग संशयाची सुई केवळ धर्माच्या आधारावर रोखली जाऊ शकते काय? आपल्याकडे केवळ ५ हजार रुपयांत एखाद्याला जिवंत मारण्याची तयारी असलेले दारिद्र्य आहे. मग पैशांच्या आमिषाने असेही कट सहजपणे यशस्वी करता येतात. मग हिंदू तेवढे सगळे चांगले आणि मुस्लीम तेवढे सगळे वाईट, अशी विभागणी अयोग्यच ठरेल.
भारताचे संविधान बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांकडूनच सध्या सेक्युलर या शब्दाची हेटाळणी सुरू आहे. आपले संविधान हे श्रेष्ठ आहे. आपल्या संविधानात भारत हा ठराविक एकाच धर्माचा देश नाही, तर इथे सगळ्या धर्मांना समान न्याय मिळेल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. मग सेक्युलर या विचारसरणीचा इतका द्वेष आणि मत्सर ह्याचा अर्थ काय समजावा? हल्ली भाजपच्या नेत्यांकडून, विशेषतः राज्यसभेचे अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयावर टीका करताना संसदेला सर्वोच्च मानण्याची घटना घडली. त्यांनी संसदच सर्वोच्च आहे, सर्वोच्च न्यायालय नव्हे, असे विधान केले आहे. या सगळ्या गोष्टी संविधानाला धरून असल्याचे भासवले जात असले तरी संविधानविरोधातील वातावरण निर्मितीचाच हा भाग असल्याचा संशय येतो. यापूर्वी संविधानात्मक संस्थांचे नियोजनबद्धपणे अवमूल्यन करण्यात आले आहे आणि आत्ता हे त्याचे पुढचे पाऊल आहे की काय, असे वाटायला लागते. पाकिस्तानचा बिमोड करतानाच आपल्या संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच कमकुवत करू पाहणाऱ्या घटकांपासून सावध होण्याची वेळ आली आहे.