रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांचा सरकारला सवाल

गांवकारी, दि. १९ (प्रतिनिधी)

क्रीडा खात्याकडून गोवा क्रीडा प्राधिकरणातील रोजंदारी व कंत्राटी पद्धतीवर गेली १२ वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या ३७ कामगारांना तात्पुरता दर्जा बहाल करून नियमीत करण्यात आले आहे. “आम्ही नेमके काय पाप केले आहे म्हणून सरकार अजूनही आम्हाला झुलवत आहे?” असा सवाल सरकारी व महामंडळांतर्गत प्रदीर्घ सेवा बजावलेल्या कामगारांनी केला आहे.
क्रीडामंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखाली, क्रीडा संचालक व गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. अजय गावडे यांच्या प्रयत्नातून ३७ विविध रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना तात्पुरता दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. या सर्वांना २०१९ पासून थकबाकी मिळणार आहे. तात्पुरत्या दर्जामुळे कामावरून कमी करण्याचा धोका संपुष्टात आला असून नियमीत कामगारांना मिळणाऱ्या काही सुविधा व लाभ त्यांना प्राप्त होणार आहेत. नगरपालिका कामगारांसाठी सरकारने जारी केलेल्या आदेशाचा फायदा घेऊन क्रीडा खात्याने या कामगारांना दिलासा दिला आहे. क्रीडा खाते पुढाकार घेऊन कामगारांना न्याय मिळवून देऊ शकते, तर उर्वरित खाते प्रमुखांना कुणी अडवले आहे, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
आयटीआय सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगारांची मागणी
राज्यातील विविध आयटीआयमध्ये गेली अनेक वर्षे रोजंदारीवर सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगारांची भरती करण्यात आली आहे. यापैकी अनेकजण आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. या कामगारांनीही सरकारने तातडीने तात्पुरता दर्जा बहाल करून न्याय द्यावा व टांगती तलवार हटवावी, अशी मागणी केली आहे.
हृदयरोग व मानसिक आरोग्य विभागातील एमटीएस लटकले
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात हृदयरोग विभाग सुरू करताना भरती करण्यात आलेले एमटीएस तसेच मानसिक आरोग्य इस्पितळात माजी आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात भरती केलेले पेशंट अटेंडंट अजूनही कंत्राटीवरच ठेवण्यात आले आहेत. यानंतर अनेकांची नियमीत पदांसाठी भरती झाली असली तरी या कामगारांना मात्र ताटकळत ठेवण्यात आले आहे.
विविध खाती व महामंडळातील हजारो कामगार
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये तसेच महामंडळांत रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येकवेळी नवीन मंत्री आल्यानंतर तो आपल्या कार्यकर्त्यांची भर करतो. अनेक ठिकाणी मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांची नियमीत भरती करून पूर्वीच्या कामगारांना तिथेच ठेवले आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
मुख्यमंत्री बेफिकीर?
सरकारातील विविध खात्यांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांसाठी विशेष योजना तयार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने जग्गो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात प्रदीर्घ सेवा बजावलेल्या कामगारांना नियमीत रोजगार देण्याबाबत निकाल दिला आहे. मुख्यमंत्री वेळोवेळी आश्वासन देत असले तरी काहीच कृती होत नसल्यामुळे ते बेफिकीर वागत आहेत, अशी नाराजी या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.