रस्ते सुरक्षा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय समितीला निवेदन

गांवकारी, दि.१८ (प्रतिनिधी)

बांबोळी येथे राष्ट्रीय महामार्ग-६६ वर सरकारी निष्काळजीपणामुळे झालेल्या प्राणघातक अपघातांमध्ये आतापर्यंत अनेकांचे जीव गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी, गोवा या संघटनेतर्फे हा गंभीर विषय रस्ता सुरक्षा विषयक सर्वोच्च न्यायालय समितीकडे दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्याय, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि भारताच्या संविधानातील कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने, सर्वोच्च न्यायालय समितीने हा विषय प्राधान्याने विचाराधीन घ्यावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.
सरकारी बेजबाबदारपणाचे बळी
बांबोळी येथील याच धोकादायक रस्त्यावर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पहाटे भीषण अपघात होऊन दोन नामांकित खेळाडूंचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यात योगेंद्रसिंह दहिया, अध्यक्ष – नॅशनल फेडरेशन सेपक टकरॉ, आणि अंकितसिंह बलियान, प्रख्यात खेळाडू व पंच यांचा समावेश होता. महामार्गाच्या मूळ आराखड्यातील त्रुटी आणि नियोजनातील दोष हे सरकार व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या बेपर्वाईचे परिणाम असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
मूळ आराखड्यात अवैज्ञानिक बदल
राष्ट्रीय महामार्ग-६६ च्या मूळ संकल्पनेतील आराखड्यात अनधिकृत व अवैज्ञानिक बदल करण्यात आले. या बदलांमुळे रस्ता अत्यंत असुरक्षित व संरचनात्मकदृष्ट्या धोकादायक ठरला असून, तो उच्च वेगाने वाहन चालविण्यासाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी व प्राथमिक अहवालानुसार, एका अवजड टँकरने या दोषपूर्ण भागातून जाताना मध्यवर्ती विभाजक तोडला आणि विरुद्ध दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनाला धडक दिली. ही त्रुटीपूर्ण अभियांत्रिकी व सुरक्षा मानकांकडे केलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाची थेट व पूर्वानुमानित परिणती होती. घटनेनंतर अवघ्या २४ तासांत, मासे वाहून नेणाऱ्या कंटेनर ट्रकने देखील त्याच ठिकाणी विभाजक तोडला.
या प्रकरणाची गंभीरता वाढवणारी बाब म्हणजे मूळ वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आराखडा अनधिकृतपणे व तांत्रिक मंजुरीशिवाय बदलण्यात आला आहे. हे बदल स्वार्थी हितसंबंधांच्या प्रभावाखाली करण्यात आले असून, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार व खासगी घटक यांच्यातील साटेलोटे उघड झाल्याची टीका करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
१. अपघाताच्या कारणांचा तसेच त्यास कारणीभूत ठरलेल्या अधिकृत कृती किंवा दुर्लक्ष यांचा सखोल, निष्पक्ष व कालबद्ध तपास करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आयोग किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना करावी.
२. मूळ मंजूर महामार्ग आराखडा व त्यावरील अनधिकृत बदल यांचा फॉरेन्सिक ऑडिट करून निर्णय, मंजुरी व विचलन यांचा क्रम तसेच जबाबदार व्यक्तींची निश्चिती करावी.
३. या प्राणघातक घटनेत निष्काळजीपणा, कर्तव्यच्युती किंवा भ्रष्ट आचरणासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही सार्वजनिक अधिकारी, अभियंता, ठेकेदार किंवा खासगी व्यक्तीविरुद्ध योग्य फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
४. संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ राष्ट्रीय महामार्ग-६६ वरील बांबोळीतील दोषपूर्ण भागाचे पुनर्रचना व दुरुस्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत. हे काम वैज्ञानिक व सुरक्षा मानकांच्या कठोर पालनासह स्वतंत्र तांत्रिक संस्थेच्या देखरेखीखाली करावे, व त्याचा खर्च दोषींवर टाकावा.
सर्वोच्च न्यायालय समिती या प्रकरणी निश्चितच लक्ष घालून हा विषय निकाली काढेल, अशी ठाम अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.