नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या आणि गोव्यातील भाजप सरकारच्या १४ वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहताना आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची.

देशभरात भाजपतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला १२ वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा केला जात आहे. नरेंद्र मोदी हे निवडून येऊन सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदावर राहिलेले नेते ठरल्याचा दावा करत भाजप कार्यकर्ते आणि नेते विविध कार्यक्रम आयोजित करत आहेत. घंटानाद, अभिषेक, पूजा, धार्मिक विधी आणि जनसंपर्क अभियानांद्वारे या राजकीय यशाचा गौरव केला जात आहे. गोव्यातही त्याचे प्रतिबिंब दिसत आहे.

परंतु कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत उत्सव जितका महत्त्वाचा असतो तितकेच आत्मपरीक्षणही महत्त्वाचे असते. कारण सत्तेची खरी परीक्षा ही उत्सवांमध्ये नव्हे, तर जनतेच्या जीवनात झालेल्या बदलांमध्ये असते. त्यामुळे केंद्रातील १२ वर्षे आणि गोव्यातील भाजपची १४ वर्षांची सत्ता यांचे मूल्यांकन करताना काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित होतात.

भाजपने देशभरात “काँग्रेसमुक्त भारत”चा नारा दिला. गोव्यातही हा नारा मोठ्या जोशात दिला गेला. मात्र वास्तवात गोव्यात भाजप काँग्रेसमुक्त झाला नाही, उलट काँग्रेसयुक्त झाला. ज्या काँग्रेस नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहाराचे आणि जनविरोधी कारभाराचे गंभीर आरोप भाजपनेच केले होते, त्यातील अनेक नेते आज भाजपमध्ये आहेत आणि सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेले आहेत. परिस्थिती अशी आहे की आजच्या मंत्रिमंडळात आणि सत्ताकारणात काँग्रेसमधून आलेल्या नेत्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते.

सत्तेच्या या प्रवासात आणखी एक प्रश्न प्रकर्षाने समोर येतो. गोव्यातील कारापूर गावातील नागरिक गेल्या ६९ दिवसांपासून आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. गावाच्या पर्यावरणावर, जैवविविधतेवर आणि जीवनशैलीवर परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात ते सातत्याने आवाज उठवत आहेत. महिलांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वजण या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. एवढ्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनाकडे सरकारने केवळ दुर्लक्षच केले नाही, तर त्यांच्याशी संवाद साधण्याचेही औचित्य दाखवलेले नाही.

कारापूरमधील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाबाबत अनेक गंभीर आरोप समोर आले आहेत. स्थानिकांनी वारंवार बेकायदेशीरता, अनधिकृत बांधकामे, पर्यावरणीय परिणाम आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी यांची माहिती सरकारला दिली आहे. तरीसुद्धा सरकारची भूमिका बचावात्मक आणि संदिग्ध राहिली आहे. कारण या व्यवहारांशी सत्तेतील प्रभावशाली घटकांचा संबंध असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. सरकारची ही कोंडीच कदाचित त्याच्या मौनाचे कारण असावे.

वास्तविक पाहता, १४ वर्षांचा कालावधी हा कोणत्याही सरकारसाठी आपल्या कार्याचा ठसा उमटवण्यासाठी पुरेसा असतो. या काळात गोव्यात काय बदलले? हा प्रश्न विचारला तर सरकारी जाहिरातींमध्ये आणि प्रत्यक्ष वास्तवात मोठी तफावत दिसते.

वीज दर वाढले आहेत. पाण्याच्या टंचाईने अनेक भागातील नागरिक त्रस्त आहेत. रस्ते अपघातांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत आहे. स्वतःच्या घरासाठी सामान्य माणूस अजूनही धडपडत आहे. युवकांमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढत आहे. गुन्हेगारीबाबतच्या आकडेवारीतही समाधानकारक चित्र नाही. आरोग्य सेवांवरील ताण वाढत आहे. पर्यावरणीय ऱ्हास हा तर गोव्याच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न बनला आहे.

शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेचा प्रश्न कायम आहे. क्रीडा क्षेत्रातही गोव्याची जुनी चमक कमी झालेली दिसते. रोजगाराच्या संधींबाबत युवकांमध्ये असंतोष आहे. हजारो पदे रिक्त असताना भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब हा स्वतंत्र चिंतेचा विषय आहे. याउलट सरकारी प्रचारयंत्रणा मात्र विकासाचे स्वप्नवत चित्र रंगवते. जाहिरातींमध्ये सर्व काही सुरळीत, प्रगत आणि आदर्श असल्याचा भास निर्माण केला जातो.
लोकशाहीत जनतेला भ्रम नव्हे तर वास्तव हवे असते. सरकार किती मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करते यापेक्षा जनतेच्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल घडवते हे अधिक महत्त्वाचे असते. उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; परंतु त्या उत्सवाला वास्तवाची जोड नसेल तर तो केवळ प्रतिमानिर्मितीचा कार्यक्रम ठरतो. नरेंद्र मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या आणि गोव्यातील भाजप सरकारच्या १४ वर्षांच्या प्रवासाकडे पाहताना आज गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची.