गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात प्रत्येक विभागाचा वार्षिक प्रभाव अहवाल तयार करून सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. यामुळे प्रशासन अधिक जबाबदार बनेल, योजनांमधील त्रुटी लवकर समोर येतील आणि सार्वजनिक निधीचा वापर परिणामकारक होईल.

सरकारची कामगिरी ही जाहिरातींनी किंवा भव्य सोहळ्यांनी मोजली जात नाही; ती मोजली जाते आकडेवारीने, वस्तुस्थितीने आणि जनतेच्या जीवनात झालेल्या प्रत्यक्ष बदलांनी. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाला आपल्या कामगिरीचा प्रचार करण्याचा अधिकार असतो, पण त्याहून मोठी जबाबदारी म्हणजे जनतेपुढे पुराव्यासह हिशोब मांडणे. दुर्दैवाने आज शासन व्यवस्थेत याच गोष्टीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
गोवा सरकारच्या नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यमापन खात्याची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. विभागांची माहिती संकलित करणे, योजनांचे परिणाम मोजणे, सामाजिक-आर्थिक बदलांचे विश्लेषण करणे आणि भविष्यातील धोरणांना दिशा देणे हे या खात्याचे मूलभूत कार्य आहे. मात्र वास्तवात हे खाते प्रचार यंत्रणेचा भाग बनत चालल्याचे दिसते. “स्वयंपूर्ण गोवा”सारख्या योजनांचे पुस्तिकांपासून जाहिरातींपर्यंत या खात्याचा वापर अधिक होताना दिसतो. प्रचार चुकीचा नाही, पण मूल्यमापनाला अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे.
भाजप सरकारला वर्षपूर्ती साजरी करण्याची विशेष आवड असल्याचा आरोप विरोधक वारंवार करतात. केंद्रात मोदी सरकारच्या कार्यकाळानिमित्त कार्यक्रम होत आहेत, तर गोव्यातही वर्षपूर्ती सोहळ्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. जाहिराती, फलक, विशेषांक, सभांवर निधी खर्च होतो; पण जनतेला त्यातून मिळते तरी काय?
सरकारने दरवर्षी “श्वेतपत्रिका” किंवा “प्रभाव मूल्यांकन अहवाल” सादर करावा. प्रत्येक योजनेवर किती खर्च झाला, किती लाभार्थी लाभले, समाजावर काय परिणाम झाला, उद्दिष्टे कितपत साध्य झाली याची सविस्तर माहिती त्यात असावी. स्वतंत्र तज्ज्ञांची मते, लाभार्थ्यांचे अनुभव आणि सांख्यिकीय विश्लेषणही असावे. असे झाले तर विरोधकांच्या टीकेला उत्तर मिळेल आणि लोकशाहीतील चर्चेची पातळी उंचावेल.
विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत ही गरज अधिक आहे. हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते, पूल, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था उभारल्या गेल्याचे सरकार सांगते. पण त्यांचा दर्जा काय आहे? ते किती प्रभावीपणे वापरले जात आहेत? जनतेला नेमका काय फायदा झाला? याविषयी माहिती क्वचितच उपलब्ध होते. एखादा पूल बांधला गेला हे महत्त्वाचे आहे, पण प्रवासाचा वेळ किती कमी झाला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. रुग्णालय उभारले गेले हे महत्त्वाचे आहे, पण रुग्णसेवेचा दर्जा किती सुधारला हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आज घोषणांना परिणामांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. यामुळे सरकार-जनतेतील विश्वासाचे नाते कमकुवत होते. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात प्रत्येक विभागाचा वार्षिक प्रभाव अहवाल तयार करून सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे. यामुळे प्रशासन अधिक जबाबदार बनेल, योजनांमधील त्रुटी लवकर समोर येतील आणि सार्वजनिक निधीचा वापर परिणामकारक होईल.
वर्षपूर्तीचे सोहळे, जाहिराती आणि प्रचार यांना विरोध नाही; पण त्यांचा उपयोग तेव्हाच आहे जेव्हा त्यांच्या मागे तथ्यांचा आणि परिणामांचा मजबूत पाया असतो. अन्यथा ते केवळ प्रतिमानिर्मितीचे साधन ठरतात.