विशेषतः सरकारी कदंब आणि बालरथ बसेसपासून तपासणीची सुरुवात झाली पाहिजे. नियम मोडणारे वाहन सरकारी असो वा खासगी, कारवाई समान असली पाहिजे.

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक हा केवळ वाहतुकीचा विषय नाही, तर तो हजारो मुलांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्कूल बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी स्पष्ट नियमावली आखली आहे. मात्र, नियम सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि सरकारी यंत्रणेसाठी दुसरे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या नियमांचा मूळ उद्देशच पराभूत होतो. कायदा आणि नियमांचे पालन करण्याची सुरुवात सरकारने स्वतःपासून करणे आवश्यक आहे.

गोव्यात बालरथ, कदंबच्या बसेस तसेच खासगी बस आणि इतर वाहनांमधून मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते. वाहतूक पोलीस आणि आरटीओकडून खासगी वाहनांची तपासणी केली जाते. नियमभंग आढळल्यास दंडात्मक कारवाईही होते. ती व्हायलाच हवी. परंतु याच निकषांवर कदंब आणि बालरथ बसेसची तपासणी होते का, हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. कायद्यापुढे सरकारी आणि खासगी असा भेद असता कामा नये.

आरटीआय कार्यकर्ते आणि वाहतूकदार सुदीप ताम्हणकर यांनी याच मुद्याकडे वाहतूक संचालकांचे लक्ष वेधले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड थांबवावी आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर वाहतूक संचालक अरविंद खुंटकर यांनी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील सहाय्यक वाहतूक संचालकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना स्कूल बस सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आदेशातील बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना ठरावीक रंग व ‘स्कूल बस’ अशी स्पष्ट ओळख, स्पीड गव्हर्नर, खिडक्यांना सुरक्षा ग्रील, सुरक्षित दरवाजे, आसनाखाली स्कूल बॅग ठेवण्याची व्यवस्था, चालकांच्या पूर्वइतिहासाची आणि वार्षिक वैद्यकीय तंदुरुस्तीची पडताळणी, तसेच विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीवेळी पात्र महिला सहाय्यकाची उपस्थिती यांसारख्या नियमांची पूर्तता तपासण्याचे निर्देश आहेत. विद्यार्थी यादी, मार्ग परवाना आणि आपत्कालीन संपर्क नोंदीही तपासल्या जाणार आहेत.

मात्र, प्रश्न आदेश काढण्याचा नाही; त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. काही दिवस तपासण्या करून पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशी अवस्था होता कामा नये. विशेषतः सरकारी कदंब आणि बालरथ बसेसपासून तपासणीची सुरुवात झाली पाहिजे. नियम मोडणारे वाहन सरकारी असो वा खासगी, कारवाई समान असली पाहिजे.

समाजात शिस्त निर्माण करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. प्रशासनच बेशिस्तीला मूक संमती देत असेल, तर नागरिकांकडून नियमपालनाची अपेक्षा करण्याचा नैतिक अधिकार सरकार गमावते. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत तर तडजोडीला अजिबात जागा नाही. नियम सर्वांसाठी असतील, तर ते सर्वप्रथम सरकारने पाळून दाखवावेत.