सरकार आणि नोकरशहा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यातून स्पष्ट दिसून येतो. केवळ दोन दिवसांतच या सगळ्या गोष्टींचे वस्त्रहरण झाले. त्यामुळे दीर्घकालीन अधिवेशन झाल्यास या सरकारची काय परिस्थिती बनेल, याचा अंदाजही करता येत नाही.

विधानसभा अधिवेशनाचे महत्त्व अधोरेखित करायचे झाले, तर या तीन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन दिवसांतच अधिवेशनाचे महत्त्व स्पष्ट झाले. लोकांच्या विषयांवर आमदार जेव्हा बोलतात, तेव्हा त्यात राजकारण असतेच; पण त्याचबरोबर अनेक खऱ्या गोष्टींचाही उलगडा होतो. त्यातून सरकारच्या चांगल्या गोष्टींबरोबरच खोटारडेपणाही उघड होतो.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पिण्याच्या पाण्याचे राज्यासमोरील संकट स्पष्ट झाले. कधीकाळी २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या घोषणा करणारे सरकार आता ८ तासांवरून ४ तासांवर पोहोचले आहे. “दिवसाला किमान चार तास पाणी देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार,” असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. पाणी देणार आणि पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करणार, या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. या प्रयत्नांवरून पाण्याची काय अवस्था आहे, हेच दिसून येते. दुसरीकडे, जमिनींचे रूपांतर आणि मेगा प्रकल्पांना मंजुरी याकडे कुणीच लक्ष देत नाही. सरकारी प्रशासन आणि कारभाराचा ताळमेळ नाही, हे याच अधिवेशनात स्पष्ट झाले.
आज अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला आणखी अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला. गोवा हे देशातील “हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय” असलेले राज्य असल्याच्या घोषणाही झाल्या. पण मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर स्वखर्चातून एका मुंडकार कुटुंबाला शौचालय बांधून देतात, तर मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट मुंडकारांचा विषय स्पष्ट करताना अनेकांना अजूनही पाणी आणि विजेची जोडणी मिळालेली नसल्याचे सांगतात. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या विधानांवरूनच या घोषणांचा पोलखोल झाला. तुये येथील नियोजित इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्पासाठी पायाभूत विकास करण्यात आला. आता सरकार या प्रकल्पाकडे येण्यासाठी रस्त्याची आखणी करत आहे. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यानंतर रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले. हे नेमके कसले नियोजन? कॅसिनोंची सत्ताधारी पक्षांसोबतची सोयरीक आता जगजाहीर झाली आहे. जो कुणी सत्तेवर येईल, त्याला कॅसिनोंची शिदोरी मिळेल. जुगाराचा हा धंदा आणि त्यात उघडपणे लोकांना लुटण्याचा परवानाच जर मिळाला असेल, तर परिस्थिती गंभीर होईल. सरकारी तिजोरी आणि पक्षाची तसेच वैयक्तिक तिजोऱ्या भरणाऱ्या या व्यवसायाला मोकळीक मिळणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे राज्यावर आणि समाजावर होणाऱ्या परिणामांकडे कुणाचेच लक्ष नाही, हे स्पष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांबाबत दिलेला निवाडा राज्यातील बहुतांश लोकांवर परिणाम करणारा आहे. सरकारने त्याची दखल घेणे गरजेचे होते. निवाडा येऊन आठवडा झाला तरीही सरकारचे भाष्य नाही. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी निवाड्याची आठवण करून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, “अभ्यास करून नंतर भाष्य करू.” यावरून मुख्यमंत्री निवाड्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसते. सरकार आणि नोकरशहा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव यातून स्पष्ट होतो. केवळ दोन दिवसांतच वस्त्रहरण झाले. त्यामुळे दीर्घकालीन अधिवेशन झाल्यास सरकारची काय परिस्थिती बनेल, याचा अंदाज करता येत नाही. कदाचित यासाठीच अल्पकालीन अधिवेशनातून लोकांपासून पळण्याचे धोरण आखले जात असावे. हे सरकार खरोखरच परवडणारे आहे का?