ऍडव्होकेट जनरलची प्रतिमा राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बेफिकीरपणे वागणाऱ्या सरकारला याची जाणीव कुणीतरी करून द्यावी लागेल.

कधी कधी मनात असा विचार येतो की, राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलपदावर देविदास पांगम हे किती कठीण परिस्थितीचा सामना करत असावेत. ऍडव्होकेट जनरल हे निव्वळ राजकीय नियुक्तीचे आणि कॅबिनेट दर्जाचे पद आहे. सत्तेवर येणारे सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ ज्येष्ठ वकिलांची या पदावर नियुक्ती करतात. हे पद राज्याचे मुख्य कायदा सल्लागार आणि विविध न्यायालयांत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रतिनिधी. विधानसभेतही ऍडव्होकेट जनरलांसाठी एक खुर्ची राखीव असते. राज्यासमोर एखादा कठीण कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवल्यास सभापती त्यांना विधानसभेत निवेदन करण्यासाठी निमंत्रित करू शकतात. राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरल यांची प्रतिष्ठा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असते. सरकार कायदेशीर आणि समाजहिताचे निर्णय घेत असेल, तर हे पद भूषणावह ठरते. पण सरकार बेकायदा व जनविरोधी कारभार करत असेल, तर न्यायालयात ऍडव्होकेट जनरलांची अप्रतिष्ठा होते. हे दर्जेदार पद जेव्हा कायदा क्षेत्रातील ख्यातनाम व्यक्तीस दिले जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीचा सरकारवर प्रभाव पडतो आणि प्रशासकीय अधिकारीही कायद्याच्या चौकटीत कार्य करतात. परंतु जर या पदावर केवळ राजकीय नेमणूक केली गेली, तर त्या पदाला आणि कायद्यास आवश्यक तो आदर मिळत नाही. सरकारने चुकीचे निर्णय घ्यावेत आणि ऍडव्होकेट जनरलांनी त्या निर्णयांचे समर्थन न्यायालयात करावे, हे दृश्य सरकारच्या प्रतिमेला शोभत नाही. त्यामुळे कायदेशीर निर्णय घेताना ऍडव्होकेट जनरलांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या सरकारबाबत बोलायचे झाल्यास, एकतर ऍडव्होकेट जनरल सरकारला कायद्याचे भान देण्यात कमी पडतात किंवा सरकार त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करते. अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायालयात पराभव पत्करावा लागलेला दिसतो. राज्यासाठी घातक ठरणारे कायदे जे तयार केले जात आहेत, त्यांना समाजसेवी संस्था आणि कार्यकर्ते जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देतात. अशावेळी ऍडव्होकेट जनरलांना वगळून बाह्य वकिलांची नेमणूक केली जाते, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. परंतु हे वकीलही अपयशी ठरतात. अलिकडील ओडीपी आणि नगर नियोजनातील कलम १७(२) संबंधित प्रकरणात सरकारला नामुष्कीचा सामना करावा लागला. बेकायदा नोकरभरती प्रकरणेही खंडपीठासमोर प्रलंबित आहेत. लेखा संचालकांचे सेवावाढ प्रकरण ऍडव्होकेट जनरलांसाठी मोठी कसरत ठरली. शेवटी खंडपीठाच्या आदेशानुसार सेवावाढ रद्द करून कायदेशीर बढती देणे सरकारला भाग पडले. ऍडव्होकेट जनरलांनी खंडपीठासमोर दिलेला शब्द सरकार किंवा प्रशासन पाळत नसेल, तर त्यांच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण होतो. राजकीय स्तरावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सरकारला शिस्त लावण्याचे प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यांना यश मिळत नाही. भाजपच्या मूल्यमान्यतेच्या बाहेरचे व्यक्तिमत्व सरकारमध्ये शिरल्यामुळे हे घडत असावे. प्रशासकीय शिस्त राखण्याची जबाबदारी असलेले मुख्य सचिवपद भाजपच्या कारकिर्दीत पूर्णपणे निष्क्रिय ठरले आहे. त्यामुळे ऍडव्होकेट जनरलची प्रतिमा राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बेफिकीरपणे वागणाऱ्या सरकारला याची जाणीव कुणीतरी करून द्यावी लागेल.