आता ‘एनओसी’ थेट पाच वर्षांसाठी; मार्गदर्शक नियमावली जाहीर

गांवकारी, दि. २५ (प्रतिनिधी)

राज्य अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालयातर्फे अग्निसुरक्षेची हमी देणारा ना हरकत दाखला (एनओसी) आता थेट पाच वर्षांसाठी प्राप्त होणार आहे. यासोबतच या परवान्यांसाठी खाजगी तज्ज्ञ व्यक्ती किंवा संस्थांची नेमणूक करून, त्यांच्या माध्यमातून पाहणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शक नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. गृह विभागाचे अवर सचिव-१ मनेश हरि केदार यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक व अधिसूचना जारी केली आहे.
संचालनालयाकडून सर्व व्यवसायिक आस्थापना, दुकाने, हॉटेल्स, कारखाने तसेच धोकादायक किंवा बिनधोकादायक इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक आहे. मात्र या दाखल्यांच्या वाटपात आर्थिक गैरव्यवहारांची व सत्तेचा गैरवापर झाल्याची टीका सातत्याने होत होती. ऑनलाईन पद्धतीने दाखला मिळण्याची सुविधा असतानाही दाखले रखडवले जात आणि त्यानंतरच आर्थिक देवाणघेवाणीतून ते दिले जात, असा आरोप वारंवार करण्यात येत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता ठोस पावले उचलली आहेत.
पाच वर्षांची मुदत
पूर्वी एनओसीसाठी दरवर्षी नुतनीकरण आवश्यक होते. आता एकदा मंजुरी दिल्यानंतर तिची वैधता थेट पाच वर्षांपर्यंत राहणार आहे. मात्र यासाठी संबंधित व्यक्ती/संस्था/कंपनीने प्रत्येक वर्षी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लेखी हमीपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. यामध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा कार्यरत असल्याची आणि ती पर्याप्त असल्याची खात्री दिली जाणे बंधनकारक असेल. अधिकाऱ्यांना आकस्मिक भेटींद्वारे तपासणी करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. हमीपत्र असूनदेखील जर यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळले, तर एनओसी तत्काळ रद्द करण्याचे अधिकारही संचालनालयाकडे राहतील.
खासगी पाहणी एजन्सी नियुक्ती
राज्य शासनाने अग्निसुरक्षा प्रमाणीकरणासाठी पाहणी करणाऱ्या खासगी एजन्सींची नियुक्ती करण्यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. अग्निसुरक्षा किंवा मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, केमिकल अभियांत्रिकीमधील डिप्लोमा/पदवीधारकांना यासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल. यांना अग्निशमन संचालनालयामार्फत विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर या एजन्सी अग्निसुरक्षा दाखल्यासाठी आवश्यक शिफारसी करू शकतील, जेणेकरून शासकीय अधिकाऱ्यांचा वेळ वाचेल आणि प्रक्रियाही पारदर्शक राहील.
अग्निसुरक्षा दाखल्यासंबंधीची पूर्ण प्रक्रिया, अटी व शर्ती यासाठी सविस्तर माहिती असलेली पुस्तिका तयार करण्याची जबाबदारी संचालनालयाच्या संचालकांकडे सोपवण्यात आली आहे.