मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत आल्वारा जमिनींसंदर्भातील गैरकारभाराची सर्व प्रकरणे आम्ही त्यांच्यासमोर ठेवू. त्यानंतर ते नेमकी कोणती कारवाई करतात, तेच पाहायचे आहे. हे आव्हान मुख्यमंत्री स्वीकारतील काय?

वाळपई येथे कृषी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सत्तरीतील आल्वारा जमिनींच्या संवेदनशील विषयाला हात घातला. आल्वारा जमिनी या पोर्तुगीज काळात कृषी लागवडीसाठी दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर (लीजवर) देण्यात आल्या होत्या. या जमिनींचा वापर निवासी घरे उभारण्यासाठी किंवा घरांसाठी भूखंड तयार करण्यासाठी, किंबहुना कोणत्याही बिगरकृषी कारणासाठी करता येणार नाही. तसे करणारे लोक अडचणीत येऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. मुळात आल्वारा जमिनी या सरकारी भाडेपट्ट्यावरील जमिनी आहेत. मग या जमिनींचा गैरवापर सुरू असल्याची माहिती सरकारला असेल, तर कारवाई करण्यापासून सरकारला नेमके कोण रोखत आहे? सरकारच्या डोळ्यांदेखत हे सगळे सुरू असताना त्याकडे डोळेझाक करून लोकांना इशारा देण्यामागचा मुख्यमंत्र्यांचा नेमका उद्देश काय, हे समजू शकले नाही.

मुळात आल्वारा जमिनींचा विषय खूप जुना आहे. १९१७ साली एका आदेशाद्वारे पोर्तुगीज प्रशासनाने पडीक जमिनी, डोंगराळ पठारे, माळराने, खडकाळ पठारे आदी जमिनी आल्वारा अंतर्गत कृषी लागवडीसाठी दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. या जमिनी सलग दहा वर्षे लागवडीखाली आणणाऱ्यांना ठरावीक कर अदा करून त्यावर कायमस्वरूपी मालकी हक्काचा दावा करण्याचीही तरतूद होती. काही सुशिक्षित लोकांनी ही सरकारी प्रक्रिया पूर्ण केली. परंतु बहुतांश अशिक्षित आणि पोर्तुगीज प्रशासनाशी जवळचे संबंध नसलेले लोक कृषी लागवड करत राहिले. जमिनी त्यांच्या ताब्यात असल्याने मालकी हक्काची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत त्यांच्याकडून हयगय झाली.

गोवा मुक्तीनंतर सरकारने या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु पोर्तुगीजकालीन दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावरील या जमिनी सरसकट ताब्यात घेता येणार नाहीत आणि दहा वर्षे लागवडीखाली असलेल्या जमिनी भूधारकांना देण्यात याव्यात, असा निवाडा न्यायालयाने दिला. मात्र, लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन महसूल विभाग आणि भूसर्वेक्षण विभागाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी पुन्हा भूधारकांच्या हवाली केल्याच नाहीत. उर्वरित जमिनींच्या मालकीचा विषय तसाच खितपत राहिला. कालांतराने कृषी लागवड कमी झाली. लोकांनी शेती सोडली आणि या जमिनी पडीक राहिल्या. पुढे सरकारी पातळीवर राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या जमिनींचा गैरवापर सुरू झाला. बिगरकृषी वापरासाठी सरकारकडूनच मंजुरी दिली जाऊ लागली. राजकीय प्रभाव असलेल्या लोकांनी २००७ साली सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्यास भाग पाडले आणि तेव्हापासून या जमिनींचे सौदे सुरू झाले. अनेक राजकीय नेत्यांनी आल्वारा जमिनी हडप केल्याचीही उदाहरणे आहेत.

एकीकडे या जमिनींचा वापर बिगरकृषी कारणांसाठी करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. परंतु याच भाजप सरकारने २०१५ साली तुये-पेडणे येथे शेतकऱ्यांच्या आल्वारा जमिनी गैरपद्धतीने ताब्यात घेऊन इलेक्ट्रॉनिक सिटीची उभारणी केली. गेली दहा वर्षे हा प्रकल्प रखडलेलाच आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात तर आल्वारा जमिनींशी संबंधित गैरप्रकारांचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. महसूल खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारीच आल्वारा जमिनींचे दलाल बनले आहेत. थेट आल्वाराधारकांशी सामंजस्य करार करून या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊन ठेवल्या आहेत. कागदोपत्री या जमिनी आल्वाराधारकांच्या नावे असल्या, तरी राजकीय वशिलेबाजीच्या बळावर त्या स्वतःच्या नावावर करून घेण्यासाठी लाखो रुपयांचे व्यवहार सुरू आहेत.

आल्वारा जमिनींबाबत महालेखापालांनी सरकारी गैरकारभाराचा पोलखोल केल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली. त्यानंतर निवृत्त जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करून आल्वारा जमिनींचा अभ्यास करण्यात आला. या समितीने आपला अहवाल सादर करूनही सरकारने तो अद्याप स्वीकारलेला नाही. मोकासो जमिनींच्या बाबतीतही असाच अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मात्र, तोदेखील सरकारने स्वीकारलेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाच्या अनुषंगाने आल्वारा जमिनींशी संबंधित गैरकारभाराची अनेक प्रकरणे आम्ही शोधपत्रकारितेच्या माध्यमातून उघडकीस आणली आहेत. आल्वारा जमिनींच्या व्यवहारात राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारीच दलाली करत असल्याची अनेक उदाहरणे आमच्याकडे आहेत. ही सर्व प्रकरणे आम्ही सरकारसमोर ठेवण्यास तयार आहोत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन आमच्यासोबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत आल्वारा जमिनींच्या गैरकारभाराची सर्व प्रकरणे आम्ही पुराव्यांसह त्यांच्यासमोर मांडू. त्यानंतर मुख्यमंत्री नेमकी कोणती कारवाई करतात, तेच पाहायचे आहे. केवळ इशारे देऊन उपयोग नाही. सरकारच्या यंत्रणेतूनच सुरू असलेल्या कथित गैरकारभारावर कारवाई करण्याची हिंमतही दाखवावी लागेल.