आंतोन, जीत काय करणार ?

जीत आरोलकर आणि आंतोन वाझ यांनी आपल्या भूमीकेवर फेरविचार करावा अन्यथा जनतेसोबत राहुनही जनता त्यांच्यासोबत पुढील निवडणूकीत असणारच याची हमी देता येणार नाही.

मुरगांव तालुक्यातील सांकवाळचे भूतानी प्रकरण असो किंवा झुवारीच्या जमीनीचा घोटाळा असो, ही दोन्ही प्रकरणे कुठ्ठाळी मतदारसंघातील आहेत. कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार आंतोन वाझ हे भाजप सरकारसोबत आहेत. या दोन्ही विषयांवर मात्र ते आपण जनतेसोबत असल्याचा दावा करतात आणि ते प्रत्यक्षात दिसतात. पेडणेतील मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हे मगो पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतात. मगो पक्षानेही भाजपला पाठींबा दिला आणि सुदिन ढवळीकरांना वीज खात्याची भेट मिळाली. मांद्रे मतदारसंघातील विविध जमीन रूपांतरण प्रकरणांवरून स्थानिकांत तीव्र नाराजी आणि असंतोष आहे आणि तिथेही आमदार जीत आरोलकर हे आपण जनतेसोबत आहोत,असे सांगत आहेत.
सरकारासोबत असलेले किंबहुना सरकारचाच घटक असलेले नेते सरकारविरोधी आंदोलनात आपण जनतेसोबत आहोत,असा जो काही युक्तीवाद किंवा भूमीका घेतात, ते कितपत योग्य किंवा नैतिकतेला धरून आहे, हा विचार नेहमीच मनांत घीरट्या घातल असतो. आपल्याच सरकारला वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडण्याचे सोडून अशा वादग्रस्त प्रकल्पांना मान्यता देण्याच्या कायदे, दुरूस्ती ठरावांच्या बाजूने राहायचे आणि मग मतदारसंघात जनतेसोबत आहोत,असे म्हणून भूमीका घ्यायची ही दुटप्पीकपणा ठरत नाही का. ही भूमीका घेऊन जनतेसोबत राहणे आणि तिथे मोठ मोठी भाषणे ठोकणे म्हणजे प्रत्यक्षात जनतेच्या दरबारात येऊन जनतेलाच मुर्ख किंवा वेडा बनवण्याचाच प्रकार आहे, असे म्हणावे लागेल. या आमदारांनी एक तर सरकारने मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांचे उघडपणे समर्थन करावे किंवा हे प्रकल्प किंवा निर्णय मतदारसंघासाठी मारक असतील तर ते रद्द करून घ्यावेत. केवळ जनतेसोबत हजेरी लावून आण दुसरीकडे सरकारच्या निर्णयांचे भाग बनून हे आमदार निव्वळ जनतेची थट्टाच करत असल्याचेच जाणवते.
मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर आणि कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वाझ हे दोघेही पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत. जनतेप्रतीची त्यांची भानना अजूनही ताजी आहे. पेडणे तालुक्याच्या झोनिंग आराखड्याविरोधात जीत आरोलकर सरकारच्या विरोधातच उभे राहीले तेव्हा त्यांच्या पक्षाचे नेते तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी उघडपणे सरकारचीच तळी उचलून जीत आरोलकर यांना एकाकी सोडून दिले. सरकारातील एका घटकाचा हा झोनिंग आराखडा रद्द करण्याला छुपा पाठींबा असल्यामुळे अखेर हा निर्णय रद्दबातल ठरवला गेला. सरकारच्या विरोधात जाणे हे खरोखरच कठीण आहे. जनतेची कामे हाती नाहीत आणि विरोधात असताना जनतेच्या गरजा पूर्ण करणेही कठीण बनते. जीत आरोलकर आणि आंतोन वाझ यांच्या नशीबी सत्तेत राहण्याचा जो योग आलेला आहे त्यावर लाथ मारून विरोधात बसण्याची दुर्बुद्धी त्यांना सूचलेली नाही, यावरून ते व्यवहारिक विचार करणारे आमदार आहेत, हे स्पष्ट होते. सरकारला अजून अडीच वर्षे आहेत आणि आत्ताच घाई करून काहीही उपयोग नाही, याचा प्राथमिक अंदाजही त्यांना आहे.
विरोधात राहून जनतेचे प्रश्न हाताळणे आणि सरकारशी दोन हात करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. अनेकांनी विरोधात राहूनही आपली आमदारकी जपलेली अनेक उदाहरणे आहेत. विरोधात राहून काम करण्यातच खऱ्या अर्थाने नेतृत्वाची चुणूक दाखवता येते. पण विरोधात राहून काम करणाऱ्यांना बुद्धीची गरज असते. जिथे केवळ पैशांच्या बळावर राजकारण करण्याची पात्रता असलेल्यांसाठी मात्र विरोधात राहून काम करणे कठीण असते. विरोधात राहून जनतेची कामे करता येत नाही, असा जो समज अलिकडच्या काळात राजकारणात रूढ बनत चालला आहे तो पूर्णपणे चुकीच्या समजावरून किंवा जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. जीत आरोलकर आणि आंतोन वाझ यांनी आपल्या भूमीकेवर फेरविचार करावा अन्यथा जनतेसोबत राहुनही जनता त्यांच्यासोबत पुढील निवडणूकीत असणारच याची हमी देता येणार नाही.

  • Related Posts

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    खंडपीठाच्या आदेशांची पूर्तता सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या सरकारने नोकरशाहीच्या अधिकारांना मर्यादा घालून विधीमंडळाचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांविषयीच्या प्रकरणात…

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    अशा परिस्थितीत गोव्याचा भूमिपुत्र पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळू शकते, आणि त्यामुळे या पदासाठी आदिवासी समाजात आत्तापासूनच स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. राज्यातील आदिवासी समाजात सध्या वातावरण बरेच तणावपूर्ण बनले…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    10/07/2025 e-paper

    10/07/2025 e-paper

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    न्याय व्यवस्थेचा अवमान ?

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    पर्रीकरांच्या निर्णयाला पूर्णत्व द्यावे

    09/07/2025 e-paper

    09/07/2025 e-paper

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    पालिका, पंचायतींना शेवटची संधी

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!

    आदिवासी समाजाचे राजकारण नको!
    error: Content is protected !!