मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खरोखरच या प्रस्तावाचा विचार करावा आणि किमान कारापूरवासीयांना तात्पुरता दिलासा देऊन त्यांचे हे आंदोलन संपवावे, अशी विनंती आम्ही सरकारकडे करत आहोत.

साखळी-कारापूर येथील नियोजित हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा कंपनीच्या टाऊनशिप प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला १ सप्टेंबर रोजी १५० दिवस पूर्ण होणार आहेत. सुदैवाने, गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने आंदोलनाचा १५०वा दिवस अधिवेशन काळातच येत आहे. त्यामुळे सरकारकडून कारापूरवासीयांना काहीतरी ठोस आश्वासन मिळावे आणि आंदोलनकर्ते रस्त्यावरून आपल्या घरी परतावेत, अशी अपेक्षा आहे.
सध्या श्रावण महिना सुरू आहे. सप्टेंबरमध्ये गणेश चतुर्थीची लगबग सुरू होणार आहे. गोव्यातील हिंदू धर्मीयांचा सर्वांत मोठा सण म्हणजे चवथ. असे असतानाही सरकारला कारापूरवासीयांबद्दल जरा देखील सहानुभूती वाटत नाही, हा केवढा दैवदुर्विलास म्हणावा! गेल्या १५० दिवसांपासून आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी सत्ताधारी भाजप किंवा आघाडीचा एकही आमदार पोहोचलेला नाही. सरकारमधील एकही मंत्री तिथे दाखल झालेला नाही.
एकदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलावले होते. मात्र, चर्चेदरम्यान सेटलमेंटची भाषा सुरू झाल्याने आंदोलकांनी तो प्रस्ताव फेटाळून लावला. सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विकलेल्या आपल्या खासगी जमिनीवरच हा प्रकल्प उभा राहत असल्यामुळे कारापूरवासीयांना सहानुभूती दाखवणे म्हणजे थेट विश्वजीत राणे यांचे वैर पत्करणे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कुणीही हे धाडस केले नाही. या प्रकारावरून जनतेपेक्षा सरकारवर विश्वजीत राणे यांचा दरारा मोठा आहे, हेच अधोरेखित झाले.
कारापूरच्या या विषयात जमीन मालकीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या विविध परवान्यांबाबत तालुका मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्यापासून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि हरित लवादापर्यंत अंदाजे अर्धा डझन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील निर्णयावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
एकीकडे हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना कंपनीकडून जोरात काम सुरू आहे. वास्तविक, हा पर्यावरणाशी संबंधित विषय असल्यामुळे न्यायालयाने किमान या कामाला स्थगिती देणे गरजेचे होते. पर्यावरणाची नासाडी रोखण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेचीही आहे. सर्व हानी करून झाल्यानंतर जर या प्रकरणात कंपनीविरोधात निकाल लागला, तर झालेली हानी भरून काढणे सोपे नाही.
कपिल सिब्बल यांच्यासारखे बडे वकील कंपनीच्या बाजूने उभे राहत असताना कारापूरवासीयांसारख्या सामान्य नागरिकांना खरोखरच न्याय मिळणार आहे का, हा आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासार्हतेचाही विषय ठरणार आहे.
न्यायालयाचा निकाल कधी लागेल, हे सांगता येत नाही. मात्र, आंदोलकांची समजूत काढून त्यांना रस्त्यावरून घरी पाठविण्याची जबाबदारी किमान सरकारने पार पाडण्याची गरज आहे. कारापूर हा मये मतदारसंघाचा भाग असल्याने स्थानिक आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी मध्यस्थी करून काहीतरी तोडगा काढण्याची गरज आहे.
आत्तापर्यंत या लोकांनी विविध निवडणुकांमध्ये भाजपलाच मदत केली आहे. मात्र, भाजपने या लोकांना खड्यासारखे दूर करून कंपनीची तळी उचलली आहे. यावरून सर्वसामान्य जनतेने बोध घेण्याची गरज आहे.
न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सरकार कंपनीला काम बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते. पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून केला जाऊ शकतो. कंपनीने जमीन विकत घेतली आहे म्हणून तिला रान मोकळे झाले, असे अजिबात होऊ शकत नाही. जमीन मालकीपासून विविध परवान्यांपर्यंत अनेक विषय न्यायप्रविष्ट बनलेले असल्याने सरकारला अशी भूमिका घेण्यास बराच वाव आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खरोखरच या प्रस्तावाचा विचार करावा आणि किमान कारापूरवासीयांना तात्पुरता दिलासा देऊन त्यांचे हे आंदोलन संपवावे, अशी विनंती आम्ही सरकारकडे करत आहोत. कारापूरवासीयांची यंदाची चतुर्थी तरी आनंदात होऊ द्या.