सरकारी निष्क्रियतेसमोर हतबल जनता

गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी)

धारगळ दाडाचीवाडी येथील जमिनीसंबंधीचे बनावट विल सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे. तथापि, सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकारचे विल त्यांच्या कार्यालयात नोंद झालेले नाही. मात्र, कार्यालयाच्या अधिकृत शिक्क्यांचा वापर करून तयार केलेल्या या बनावट विलच्या बाबतीत अद्याप पोलिस तक्रार का दाखल करण्यात आलेली नाही, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बनावट विलच्या आधारे म्यूटेशन आणि जमिनीचा घोटाळा
या बनावट विलचा उपयोग करून पेडणे मामलेदार कार्यालयात म्यूटेशन करण्यात आले, ज्यामुळे सुभाष कानुळकर याने वादग्रस्त जमिनीवर आपला कब्जा नोंदवला. हे विल बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, मामलेदारांनी हे म्यूटेशन स्वेच्छेने रद्द करणे आवश्यक होते. तसेच, सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयाने आपल्या शिक्क्यांचा गैरवापर झाल्याची तक्रार नोंदवणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकारी निष्क्रिय असून तक्रारदार न्यायासाठी एकाहून अधिक सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहे.
प्रशासन जनतेसाठी की ठराविक गटासाठी?
सरकारी प्रशासन जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत आहे की काही निवडक व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी, असा प्रश्न आता सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी लढा देण्याची वेळ आली असून प्रशासनावरील सरकारचे नियंत्रण कमी झाल्याची उघडपणे टीका होत आहे.
हस्तलिखित विल आणि शिक्क्यांचा गैरवापर
पेडणे-धारगळ येथील जमिनीचे विल सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी झाल्याचे दाखवण्यात आले. हे हस्तलिखित विल १ जानेवारी २००१ रोजी नोंद झाल्याचा दावा आहे, ज्यात सुका व्ही. गोवेकर हे सत्तरीचे उपनिबंधक असल्याचे नमूद केले गेले आहे. या विलच्या सत्यतेसाठी डी.एस. पेटकर (बार्देश नोटरी) यांचा शिक्का वापरण्यात आला असून, नोटरी मधु रेडकर यांच्या सहीची नोंदही त्यावर आहे. विल बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, या नोटरींची चौकशी केली जाणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उपनिबंधक कार्यालयाची निष्क्रियता
या बनावट विलच्या चौकशीअंती असे निष्पन्न झाले की सत्तरी उपनिबंधक कार्यालयात हे विल नोंदले गेलेले नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उपनिबंधक मालिनी पी. सावंत यांनी तशी माहिती दिली आहे. तरीही, कार्यालयाच्या अधिकृत शिक्क्यांचा गैरवापर करून तयार करण्यात आलेल्या बनावट विलसंदर्भात तातडीने पोलिस तक्रार दाखल करण्याची गरज होती. मात्र, हे अद्याप झाल्याचे दिसत नाही.