अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष

गांवकारी, दि.९ (प्रतिनिधी) –

पेडणे तालुक्यातील धारगळ – दाडाचीवाडी येथील एका जमिनीच्या व्यवहारात बनावट विल तयार करून मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात एका सत्ताधारी राजकीय नेत्याचा संबंध असल्याची चर्चा असून प्रकरण दडपण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.
या व्यवहारात सुमारे ६२ हजार चौ. मीटर जमिनीचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. शांताराम कानुळकर यांच्या नावाने बनावट विल तयार करून ती जमीन सुभाष कानुळकर यांच्या नावाने म्यूटेट करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या बनावट विलच्या आधारे जमिनीचे अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातील एक राजकीय नेत्यासोबत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
एसआयटीने चौकशीस नकार
सरकारने जमीन हडप प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या एसआयटीने या विषयाची तपासणी करण्यास नकार दिला. हे प्रकरण ‘सामूहिक जमीन हडप’ कक्षेत बसत नाही, असे कारण देत त्यांनी तक्रारदारांना पोलिस अधिक्षकांकडे जाण्याचा सल्ला दिला.
पोलिस अधिक्षकांकडे तक्रार देण्यात आल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, उलट पेडणे पोलिसांनी संशयिताला समर्थन दिल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी तक्रारदारांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घ्यावी लागली.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलासा दिला पण…
पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांनी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर बनावट विल अवैध ठरवली व संबंधित म्यूटेशन रद्द करण्याचा आदेश दिला.
तक्रारदारांना यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी मामलेदार रणजित साळगांवकर यांनी आदेशाची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ केल्याची तक्रार करण्यात आली. त्याचदरम्यान, संशयिताने पणजीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करून एकतर्फी स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले.
महादेव आरोंदेकरांकडे न्यायाची अपेक्षा
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर यांच्यासमोर गुरुवारी प्रकरणाची सुनावणी झाली. पूर्वी त्यांनी संशयिताला एकतर्फी स्थगिती दिली असली तरी आता संपूर्ण पार्श्वभूमी लक्षात आल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी ५ जून २०२५ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
महादेव आरोंदेकर हे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखले जातात, त्यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. जर स्थगिती उठवून उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश ग्राह्य धरला गेला तर संशयित आणि संपूर्ण प्रकरणातील संबंधितांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे पुढील सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
या प्रकरणात बनावट दस्तऐवज आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आता अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर तक्रारदारांना न्याय मिळेल की नाही, हे ठरणार आहे.

अतिरीक्त जिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर हे नेमके काय निर्णय देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे.