मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा सरकारला दणका

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भूवापर तरतुदीत बदल आणि दुरुस्ती करण्याची मोकळीक देऊन सरसकट जमीन रूपांतराचे रान खुले करणाऱ्या नगर नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त १७(२) कलमांतर्गत नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द ठरवली आहेत. भाजप सरकारसाठी हा मोठा धक्का ठरला असून सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उत्साहात भर घालणारा ठरला आहे.
कलम १७ (२) बाबत खंडपीठाने दिलेल्या निकालाची माहिती देताना याचिकाकर्त्यांच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम १७(२) फक्त प्रादेशिक आराखड्यातील भूवापर तरतुदीच्या अनुषंगानेच विचारात घेता येईल. या तरतुदीचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास ती प्रादेशिक आराखड्याशी विसंगती ठरेल आणि त्यातून गोव्याची भौगोलिक रचनाच बदलून जाईल. खंडपीठाचा निकाल प्रत्यक्षात हाती मिळाल्यावर याबाबत नेमकेपणाने बोलता येईल, असेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने अट्टाहास केल्यानंतर खंडपीठाने हा निकाल ६ आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवण्याचे जाहीर केले. या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी राज्य सरकार करणार असल्याची माहितीही प्राप्त झाली आहे.
लोकलढ्याचा विजय
गोवा फाऊंडेशन, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा, गोवा बचाव अभियान (जीबीए) यासारख्या तीन पर्यावरणीय संघटना तसेच काही व्यक्तींनी कलम १७(२) च्या तरतुदींना आव्हान दिले होते. टीसीपी कायद्याच्या कलम १७ (२) या कायद्यात दुरुस्तीद्वारे १ मार्च २०२३ रोजी समाविष्ट केले गेले. कलम १७(२) अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांमुळे खाजगी व्यक्तींना प्रादेशिक आराखडा-२०२१ मध्ये अनवधानाने झालेल्या त्रुटी किंवा विसंगती दुरुस्त किंवा बदलण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची मोकळीक देण्यात आली होती. या तरतुदीच्या आड सरसकट प्रतिबंधीत भूक्षेत्राच्या रूपांतराचे प्रकार घडल्याने ते धोक्याचे ठरले होते.
आत्तापर्यंत या कलमांतर्गत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे काय, असा प्रश्न विचारला असता, त्याबाबत निकाल वाचूनच ठरवावे लागेल. प्रत्येक प्रस्तावाचा प्रादेशिक आराखड्याच्या अनुषंगाने विचार करून आणि छाननी करूनच त्याबाबतचा निर्णय होणे गरजेचे आहे, असेही वकील नॉर्मा आल्वारीस म्हणाल्या. ही याचिका दाखल केली होती त्यावेळी या कलमांतर्गत मंजूर झालेल्या २४ प्रस्तावांना आव्हान देण्यात आले होते. आता यासंबंधीची पुढील सुनावणी ६ आठवड्यांत होणार आहे.