‘उजो’ मालवायला देऊ नका !

अजूनही वेळ गेलेली नाही. पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून संघटना, विचार आणि गोव्याच्या भवितव्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.

गोव्यातील राजकारणात प्रादेशिक अस्मिता, भूमिपुत्रांचा आवाज आणि नीज गोंयकारांच्या हक्कांसाठी प्रभावी व्यासपीठ निर्माण व्हावे, ही अपेक्षा गेल्या अनेक दशकांपासून व्यक्त होत होती. राष्ट्रीय पक्षांच्या सावलीत गोव्याचे वेगळेपण, संस्कृती, भाषा, जमीन आणि स्थानिकांचे हित वारंवार दुय्यम ठरत असल्याची भावना समाजात खोलवर रुजली होती. अशा वेळी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) उदयास आली आणि अनेक गोमंतकीय युवकांच्या आशा-आकांक्षांना नवे पंख लाभले.
आरजीपी हा केवळ एक राजकीय पक्ष नाही, तर तो गोव्याच्या स्वाभिमानाचा उद्गार म्हणून पाहिला जात आहे. “नीज गोंयकार” या भावनेला राजकीय अभिव्यक्ती देण्याचा प्रयत्न म्हणून समाजाने या पक्षाला डोक्यावर घेतले. पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत जवळपास दहा टक्के मताधिक्य मिळवणे ही छोटी गोष्ट नव्हती. ही मतांची टक्केवारी केवळ निवडणुकीतील आकडा नव्हता, तर ती गोमंतकीय जनतेने प्रादेशिक राजकारणावर ठेवलेल्या विश्वासाची साक्ष होती.
परंतु, आज परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी दिसत आहे. निवडणुकीसाठी एक वर्षही शिल्लक नसताना पक्षात उफाळून आलेले अंतर्गत वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि सार्वजनिक संघर्ष पाहता, गोव्याच्या राजकारणातील एक मोठी आशा मालवत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ज्या युवकांकडे समाजाने पर्याय म्हणून पाहिले, त्यांच्याच वर्तनातून अपरिपक्वता, असंयम आणि बालिशपणा उघडपणे समोर येत आहे.
राजकारण हे केवळ उत्साहावर चालत नाही; त्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टी, संयम, संघटन कौशल्य आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाची तयारी आवश्यक असते. क्षणिक लोकप्रियता आणि सोशल मीडियावरील चर्चांनी राजकीय चळवळी उभ्या राहत नाहीत. जनतेचा विश्वास कमावण्यासाठी वर्षानुवर्षे जमिनीवर काम करावे लागते. समाजातील विविध घटकांना एकत्र ठेवत, मतभेदांवर संयमाने मात करत, नेतृत्व विकसित करावे लागते. ही परिपक्वता आरजीपीमध्ये आज मोठ्या प्रमाणात अभावाने दिसत आहे.
विशेषतः पक्ष नेतृत्वाने अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज होती. नव्या पिढीतील राजकीय कार्यकर्त्यांना दिशा देणे, मतभेद आंतरिक पातळीवर सोडवणे आणि संघटनेचे ध्येय वैयक्तिक अहंकारापेक्षा मोठे ठेवणे ही नेतृत्वाची मूलभूत जबाबदारी असते. परंतु, सध्या घडणाऱ्या घटनांमधून वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि गटबाजी संघटनात्मक उद्दिष्टांवर मात करत असल्याचे दिसते.
राजकारणात पैसा महत्त्वाचा असतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र, पैसा हा राजकारणाचा आत्मा नसतो. समर्पण, संयम, सातत्य, लोकांप्रती प्रामाणिक बांधिलकी आणि ध्येयपूर्तीची जाणीव हीच खरी राजकीय भांडवल असते. अनेक प्रादेशिक चळवळी आर्थिक सामर्थ्याशिवाय केवळ लोकांच्या विश्वासावर उभ्या राहिल्या आणि यशस्वीही झाल्या. पण त्यासाठी नेतृत्वाला त्याग आणि संघटन टिकवण्याची क्षमता असावी लागते.
आरजीपीच्या बाबतीत सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे ही संघटना अस्सल नीज गोमंतकीय युवकांनी उभारली होती. विशेषतः बहुजन समाजातील तरुणांना या पक्षातून राजकीय प्रतिनिधित्वाची नवी संधी मिळाल्याची भावना निर्माण झाली होती. गोव्याच्या राजकारणात पारंपरिक घराणी आणि आर्थिक बळ यांच्यापलीकडे जाऊन सामान्य घरातील युवक नेतृत्व करू शकतात, हा विश्वास निर्माण होत होता. आज तोच प्रभावी सामाजिक-राजकीय गट तुटताना आणि उध्वस्त होताना दिसत आहे.
ही परिस्थिती केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नाही. जर प्रादेशिक पक्षांबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला, तर पुन्हा राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व अधिक मजबूत होईल. गोव्याच्या वेगळेपणाचा मुद्दा मागे पडेल आणि स्थानिक प्रश्नांवर प्रादेशिक राजकारण उभे करण्याचे प्रयत्न अधिक कठीण होतील. त्यामुळे आरजीपीसमोरील हा केवळ पक्षीय संघर्ष नसून, तो गोव्यातील प्रादेशिक राजकारणाच्या भवितव्याशी जोडलेला प्रश्न आहे.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. पक्ष नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून संघटना, विचार आणि गोव्याच्या भवितव्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. कारण समाजाने दिलेला विश्वास हा कायमस्वरूपी नसतो. जनतेच्या आशा वारंवार तुटल्या, तर ती पुन्हा सहज विश्वास ठेवत नाही.
गोव्याच्या प्रादेशिक राजकारणाचा दिवा अजून पूर्णपणे विझलेला नाही. मात्र, तो सध्या नक्कीच फडफडत आहे. तो पुन्हा तेजाने प्रज्वलित करायचा की स्वतःच्या हाताने मालवायचा, हा निर्णय आता आरजीपीच्या नेतृत्वालाच घ्यावा लागणार आहे.

  • Related Posts

    सावधान ! जागते रहो…

    मात्र, लोक उपाशी आणि सरकार तुपाशी अशी अवस्था निर्माण झाल्यास एका नव्या क्रांतीला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “राष्ट्र प्रथम” या संकल्पनेअंतर्गत केलेल्या सात आवाहनांनी देशात नव्या…

    सामाजिक वास्तवातील भीषणता

    सरकार, पोलीस, न्यायव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संघटना आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून सामाजिक अध:पतनाच्या या संकटाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या अहवालाने गोव्याबाबत…

    You Missed

    12/05/2026 e-paper

    12/05/2026 e-paper

    ‘उजो’ मालवायला देऊ नका !

    ‘उजो’ मालवायला देऊ नका !

    आरजीपीतील अंतर्गत वादाचा स्फोट

    आरजीपीतील अंतर्गत वादाचा स्फोट

    मानवी तस्करी विरोधात कार्यशाळा संपन्न

    मानवी तस्करी विरोधात कार्यशाळा संपन्न

    उपसरपंच, सचिव सुट्टीवर

    उपसरपंच, सचिव सुट्टीवर

    सावधान ! जागते रहो…

    सावधान ! जागते रहो…