कुडाळातील बेकायदा रेतीला पत्रादेवी चेकपोस्टची दारे उघडी

गांवकारी,दि.११(प्रतिनिधी)

राज्यात रेती उत्खननावर बंदी असली तरी बांधकामांसाठीच्या वाढत्या मागणीमुळे बेकायदा रेती व्यवसाय सरकारी आशीर्वादातूनच चालतो. केवळ एका पेडणे तालुक्यातून बेकायदा रेती उत्खननाच्या माध्यमातून महिना १ कोटी रूपयांचे कलेक्शन केले जाते. या व्यतिरीक्त पत्रादेवी चेकपोस्टवरून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बेकायदा रेतीच्या वाहतुकीला सीमेवरची दारे उघडून वाट मोकळी करून देण्याच्या बदल्यात लाखो रूपयांची अनधिकृत एन्ट्री फी जमा करून त्यातूनही लाखोंची कमाईचा धंदा तेजीत सुरू आहे.
राज्यात एकीकडे बेकायदा रेती व्यवसायावरून गोवा खंडपीठाकडून राज्य प्रशासनाला धारेवर धरण्याचे सत्र सुरू असतानाच ह्याच बेकायदा रेती व्यवसायातून कोट्यवधींची कमाई सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. दर एका होडीला ४२ हजार रूपये प्रती महिना हप्ता ठरवला आहे. ही होडी चालते किंवा बंद आहे किंवा रेतीच मिळाली नाही,अशी कारणे चालत नाहीत. वरून एक व्यक्ती पाठवला जातो ज्याच्याकडे ही रक्कम द्यावी लागते. एवढे करूनही जेव्हा कुणी तक्रार करतात किंवा न्यायालयाचे संकट ओढवते तेव्हा पोलिस आणि सरकारी यंत्रणा ह्याच रेती व्यवसायिकांना बळी ठरवत असल्याची नाराजी त्यांच्यात पसरली आहे.
कायदेशीर परवान्यांचा काहीच उपयोग नाही
सरकारने रेती व्यवसायासाठी कायदेशीर परवाने दिले तरी त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही, अशी माहिती नाव उघड न करण्याच्या अटीवर रेती व्यवसायिकांनी दिली. तेरेखोल नदीतील रेतीचे प्रमाण घटते आहे. केवळ उगवे, तोर्से ह्या पट्ट्यातच काही प्रमाणात रेती मिळते. उर्वरीत ठिकाणी रेती मिळत नाही. कायदेशीर परवान्यांसाठी सरकारकडून लाखो रूपयांचे शुल्क आकारले जाते आणि त्यात पट्टे निश्चित करण्यात येत असल्याने हा प्रकार अव्यवहार्य ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. नदीतील गाळ उपसणे गरजेचे आहे. रेती काढली नाही तर पावसाळ्यात नद्यांना पूर येण्याचाच अधिक धोका संभवतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने या सगळ्या गोष्टीचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला तरच हे शक्य आहे. सरकारला ह्यात रस नाही कारण बेकायदा रेती व्यवसायातून कोट्यवधींची कमाई कायदेशीर परवान्यांनंतर बंद होईल. हा आमचा पारंपारिक व्यवसाय आहे आणि शेकडो कामगार, ट्रक व्यवसायिक यावर अवलंबून आहेत. सरकारने रेतीच्याबाबतीत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
कुडाळातून दिवसा ३०० ट्रकांचा प्रवेश
राज्यात रेती उत्खनन बेकायदा आहे म्हणून कारवाई केली जाते मग कुडाळातून आयात होणारी रेती कायदेशीर कुठे आहे. तिथून कायदेशीर रेती आणायची झाली तर त्याचे दर परवडत नाहीत पण बेकायदा रेती आणली तर काही प्रमाणात दर कमी आहेत. रेतीचा परवाना नसलेले सुमारे अडीचशे ते तीनशे ट्रक रोज पत्रादेवी मार्गे गोव्यात प्रवेश करतात. पर्यावरण रक्षणासाठीच रेती उत्खननावर बंदी आहे तर मग ती फक्त गोव्यात आणि सिंधुदुर्गात नाही,असे कसे,असा सवाल त्यांनी केला आहे. या कुडाळातील ट्रकांना कुणीच अडवणार नाही, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गाच्या बड्या नेत्यांकडून तशी हमी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मिळवण्यात आली आहे,असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या ट्रकांच्या एन्ट्री फीमधुन लाखो रूपयांची वरकमाई केली जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.