रेती, चिरे, ट्रक व्यावसायिकांना सोडले वाऱ्यावर

मिशन फॉर लोकल, पेडणेचे राजन कोरगांवकर यांचा आरोप

गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

पेडणे तालुक्यातील रेती, चिरे तसेच ट्रक व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांना वाऱ्यावर सोडून सरकार परप्रांतीय व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप मिशन फॉर लोकल, पेडणेचे संस्थापक राजन कोरगांवकर यांनी केला आहे. स्वयंपूर्णाचा नारा देणारे सरकार आपल्या गोवेकरांना फक्त दुसऱ्याकडे तुटपुंज्या नोकऱ्या करण्यासाठी का प्रवृत्त करत आहे, असा खडा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पेडणे तालुक्यात आधीच रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी कमी आहेत. एकीकडे सरकारी नोकऱ्या नाहीत, तर खाजगी क्षेत्रातही पेडणेत नोकऱ्यांची संधी नाही. अशा परिस्थितीत अनेक तरुणांनी आपली सगळी पुंजी पणाला लावून विविध व्यवसाय सुरू केले आहेत. रेती, चिरे आणि ट्रक व्यवसाय हा इथल्या अनेक कुटुंबांचा फार जुन्या काळापासून पारंपरिक व्यवसाय आहे. या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे ते एकमेव साधन आहे. पेडणेतील विविध बड्या सरकारी प्रकल्पांत या व्यावसायिकांना संधी देण्यात आली नाही. सरकारकडून परप्रांतीय व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देऊन या पारंपरिक व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ मारल्याचा आरोप राजन कोरगांवकर यांनी केला.
अनेकांना आपला व्यवसाय बंद करून इतरांकडे तुटपुंज्या पगारावर नोकऱ्या स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. एकीकडे स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर गोवा असे नारे देणारे सरकार आपल्या कृतीतून नेमके उलटे वागत असल्याची टीका राजन कोरगांवकर यांनी केली.
हप्तेबाजी आणि परप्रांतीयांच्या जाचाने त्रस्त
पेडणेतील रेती, चिरे आणि ट्रक व्यावसायिक सरकारी पातळीवरील अनधिकृत हप्तेबाजीने त्रस्त झाले आहेत. रेती, चिरे आणि वाहतुकीसाठी ट्रक हा व्यवसाय म्हणजे काहीतरी मोठा चोरबाजार असल्यागत या व्यावसायिकांकडे पाहिले जात आहे. राज्यात रेतीवर बंदी आहे, पण डबल इंजिनची शेखी मिरवणाऱ्या सरकारला कायदेशीर परवाने देण्यात विलंब का होतो, असा सवाल कोरगांवकर यांनी केला.
चिरे खाणींसाठी आवश्यक परवान्यांच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी असल्यामुळे स्थानिकांना ते मिळवणे कठीण बनले आहे. या व्यवसायावरील अडचणींमुळे ट्रक व्यावसायिकांचा धंदा संकटात सापडला आहे. पोलिस, खाण, वाहतूक आदी खात्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने या व्यावसायिकांची लुबाडणूक सुरू आहे. ही लुबाडणूक त्वरीत थांबवावी, असे आवाहन राजन कोरगांवकर यांनी केले.
तातडीची बैठक बोलवावी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पेडणेचे पालकमंत्री या नात्याने पेडणेतील रेती, चिरे, ट्रक व्यावसायिकांची गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी एक तातडीची बैठक बोलवावी आणि या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी राजन कोरगांवकर यांनी केली.
पर्यावरणाचा सांभाळ करून तसेच सर्व अटी व नियमांचे पालन करून हा व्यवसाय सुरू राहणे गरजेचे आहे. राज्यात रेती, चिरे बेकायदा आहेत, तर मग शेजारील राज्यांतून बेकायदा रेती, चिरे इथे कसे काय चालतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

  • Related Posts

    Former GPCC President Amit Patkar, Goa Forward Oppose Proposed FCRA Amendments; Seek Protection for Goa’s Charitable Institutions

    Former GPCC President Amit Patkar and Goa Forward Party President Vijay Sardesai have strongly opposed proposed FCRA amendments, fearing adverse effects on Goa’s educational, healthcare, charitable, and religious institutions that have served Goa for decades.

    Centre Notifies Goa ST Political Reservation Act; Process Begins for Reservation of Four Assembly Constituencies

    In a landmark development for Goa’s Scheduled Tribe (ST) community, the Union Government has officially brought into force the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Act, 2025, paving the way for political reservation for STs ahead of the 2027 Assembly elections.

    You Missed

    Former GPCC President Amit Patkar, Goa Forward Oppose Proposed FCRA Amendments; Seek Protection for Goa’s Charitable Institutions

    Former GPCC President Amit Patkar, Goa Forward Oppose Proposed FCRA Amendments; Seek Protection for Goa’s Charitable Institutions

    Centre Notifies Goa ST Political Reservation Act; Process Begins for Reservation of Four Assembly Constituencies

    Centre Notifies Goa ST Political Reservation Act; Process Begins for Reservation of Four Assembly Constituencies

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    06/08/2026 e-paper

    06/08/2026 e-paper

    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा

    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा