पक्षही पूर्णपणे निष्क्रिय ठरला आहे. अशा आंदोलनावेळी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही सक्रीयता दाखवलेली नाही. त्यामुळे किमान सरकारला या आंदोलनावर राजकारणाचा आरोप तरी करता येणार नाही.

राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. सरकार आणि प्रशासनाने जणू बहिरे, आंधळे आणि मुकेपणाचे सोंग घेतले आहे. लोकांनी कितीही आटापिटा केला किंवा आदळआपट केली तरी काहीच उपयोग होत नाही. सरकारकडून या आंदोलनांकडे कानाडोळा करून आपले काम सुरू ठेवण्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्याचे जाणवते. जे आंदोलन करतात त्यांच्या मतांची आपल्याला गरजच नाही, अशा अविर्भावात सरकार वागत असल्याचे स्पष्ट दिसते. जिंकून येण्यासाठीची मते पक्षाकडे आहेत, त्यामुळे आंदोलकांना महत्त्व द्यायचे नाही, असा पवित्रा सरकारने घेतल्याचे दिसते.
स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या काळातही अशी आंदोलने होत होती. ते वरकरणी आंदोलनांचा परिणाम होत नसल्याचे दाखवत असले तरी मुळात संवेदनशील असल्यामुळे अशा आंदोलनांपासून अलिप्त राहू शकत नसत. रागाने त्यांनी आंदोलकांबाबत वक्तव्ये केली आणि स्वतःच अडचणीत सापडले. मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे तसे नाही. गेली सात वर्षे ते मुख्यमंत्री आहेत. संयम ही त्यांची खरी ताकद आहे. टीका, आरोप यांचा त्यांच्या चेहऱ्यावर परिणाम होताना दिसत नाही. कुणी कितीही आदळआपट केली तरी शांतपणे त्याला सामोरे जाण्याची कला त्यांच्याकडे आहे. ही कला लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरली तर ठीक, पण जर ती लोकांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी ठरली तर सरकार आणि पक्षासाठी जोखीम निर्माण होऊ शकते.
सावर्डे मतदारसंघातील मिराबागवासियांचे बंधारा विरोधी आंदोलन गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र सरकारतर्फे कुणीही अधिकारी किंवा नेता लोकांची समजूत काढण्यासाठी पुढे आलेला नाही. आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांवर कुणीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. संबंधित खात्यातर्फे किंवा मंत्र्यांमार्फत बंधाऱ्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी माहिती दिली असती तर सरकारच्या भूमिकेला काही प्रमाणात सहानुभूती मिळाली असती. पण सरकार मात्र ठाम आहे.
थिवी मतदारसंघातील मेगा प्रकल्पविरोधी आंदोलन, खाजगी विद्यापीठासाठी सुरू असलेली डोंगरकापणी आणि झाडांची कत्तल हा देखील लोकांना अस्वस्थ करणारा विषय ठरला आहे. मिराबाग आंदोलनाकरवी चिंबलच्या ४४ दिवसांच्या आंदोलनाचा विक्रम मोडण्यासाठी सरकार मदत करत आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिणेतही विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. शिरदोन-पाळेवासियांनी तर थेट नगर नियोजन खात्यावरच धडक दिली आहे.
या आंदोलनांच्या काळात सरकारातील एकही मंत्री किंवा पक्षनेते शिष्टाई करण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. विरोधी पक्षही पूर्णपणे निष्क्रिय ठरला आहे. अशा आंदोलनावेळी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही सक्रीयता दाखवलेली नाही. त्यामुळे किमान सरकारला या आंदोलनावर राजकारणाचा आरोप तरी करता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचे हे मौन धोरण भाजपला कितपत परवडेल, हे काळच सांगेल.