काँग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीलाही गोवा भाजपने मागे टाकले आहे. केंद्राचा एखादा आदेश किंवा सूचना म्हणजे “सर आखोंपर” अशा तऱ्हेने राज्यातील नेते वागताना दिसतात.

भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय संरक्षणमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी पक्षाला एक प्रादेशिक अस्मितेचा चेहरा प्राप्त करून दिला होता. भाजपच्या अनेक राष्ट्रीय धोरणांच्या विरोधात गोव्यातील भाजपचे स्वतंत्र धोरण असायचे. त्यामुळेच गोव्यातील भाजपला अल्पसंख्याक समाजाची पसंती मिळवण्यात पर्रीकरांना यश आले. सत्तेत येण्यासाठी अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा आवश्यक आहे, हे पर्रीकरांना उमगले आणि त्यांनी योजनाबद्ध डाव आखून २०१२ मध्ये त्याची प्रचिती दिली. राज्यातील अनेक ख्रिस्ती नागरिक तर पर्रीकरांवर जणू फिदा होते. “पोर्रीकार कापाजदाद” असे म्हणून ते त्यांचे कौतुक करायचे. सासष्टीतील ख्रिस्ती समाज हा प्रामुख्याने चर्च संस्थेच्या अधिपत्याखाली आहे. विशेषतः उच्चवर्णीय ख्रिस्ती हे पर्रीकरांचे कट्टर समर्थक होते. बार्देश, पेडणे, मुरगाव, केपे, काणकोण आदी भागांतील ख्रिस्ती समाजावरही पर्रीकरांनी आपली छाप पाडली होती. भाजपकडे वळलेला ख्रिस्ती समाज आज मात्र पक्षापासून दूर गेलेला आहे. पर्रीकरांनी ख्रिस्ती समाजाला भाजपकडे जोडले होते. परंतु विद्यमान भाजपपासून हा समाज दूरावलेला असला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ख्रिस्ती नेत्यांच्या राजकीय स्वार्थाला आणि अगतिकतेला फुंकर घालून काही नेत्यांना पक्षाकडे वळवले आहे. ख्रिस्ती समाजाने भाजपविरोधात आपला नेता निवडावा आणि भाजपने त्यालाच आपल्याकडे वळवावे, असे एक राजकीय गणितच रूढ झाले आहे. निवडणुकीच्या काळात पुढे काय होईल, याची चिंता न करता, राजकारणात मिळणाऱ्या संधीचा लाभ घ्यावा, असा विचार नेत्यांमध्ये भाजपने रुजवला आहे. पूर्वी काँग्रेसवर सर्वच राजकीय विरोधक हायकमांड संस्कृतीवरून टीका करत असत. या टीकेत इतर प्रादेशिक पक्षांसोबत गोवा भाजपही सहभागी होता. भाजप त्यावेळी सत्तेत नसल्यामुळे त्यांना ही टीका करता येत होती. तरीही केंद्रात स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात भाजपने आपला प्रादेशिक चेहरा टिकवून ठेवला होता आणि पक्षात मोकळीक होती. आजचा भाजप मात्र “एक देश, एक संविधान, एक भाषा, एक निवडणूक” असे म्हणत देशाच्या संघराज्यीय रचनेला फाटा देत, विविधतेने नटलेल्या देशाला एका धाग्यात गुंफण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे धोरण देशासाठी फायदेशीर ठरेल की नाही, हा चर्चेचा आणि सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. या गोष्टींचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे गोव्यातील भाजप पूर्णपणे हायकमांड संस्कृतीच्या आहारी गेलेला आहे. काँग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीलाही गोवा भाजपने मागे टाकले आहे. केंद्राचा एखादा आदेश किंवा सूचना म्हणजे “सर आखोंपर” अशीच भूमिका राज्यातील नेत्यांची दिसते. हे स्वाभाविकच आहे, कारण आज जी सत्ता आणि पदे ते भोगत आहेत ती त्यांच्या कर्तृत्वामुळे नाही, तर केंद्राच्या कृपाशिर्वादामुळे मिळालेली आहेत. त्यामुळे हा मान, सन्मान केंद्राची देणगी आहे, याची जाणीव त्यांना सातत्याने करून दिली जाते. परिणामी राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांना केंद्राच्या हुकुमाचे ताबेदार म्हणूनच वागावे लागते.
या हायकमांड संस्कृतीचा गोव्यावर नेमका काय परिणाम होणार? गोव्याचे वेगळेपण या संस्कृतीत टिकू शकेल का? या धोरणाची सक्ती सुरू राहिली, तर आपले गोंयकारपण टिकवणे कठीण होईल, असे म्हणावे लागेल.