जर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी “जनता सरकारवर नव्हे, तर माझ्या दिलदारपणावर अवलंबून आहे” असे वागू लागले, तर भविष्यात गुलामगिरीची ही गाठ अधिकच घट्ट होईल आणि लोकशाहीचा अस्त होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवाणी करणाऱ्याची गरज भासणार नाही.

हल्लीच्या काळात राजकारणात एक नवी प्रथा सुरू झाली आहे. काही मोजक्या राजकारण्यांनी सुरू केलेली ही प्रथा अनेक प्रस्थापितांसाठी अडचणीची ठरली आहे. जिथे प्रत्यक्षात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज असते किंवा सरकारकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा असते, तिथे काही आमदार आणि मंत्री स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चातून ही कामे करून देतात. फक्त कामे करून थांबत नाहीत, तर आपल्या दिलदारपणाची जाहीरातबाजीही करतात. वास्तविक, हा पूर्णपणे चुकीचा पायंडा आहे. जर जनतेने या पद्धतीचे स्वागत केले, तर यापुढे केवळ धनाढ्य लोकच राजकारणात येऊ शकतील आणि विवेक, बुद्धी, प्रामाणिकपणा यांसारख्या मूल्यांना राजकारणातून हद्दपार व्हावे लागेल. माणसाकडे दातृत्व असावेच, पण ते उदार आणि व्यापक सामाजिक हितासाठी वापरले गेले पाहिजे. सरकारच्या अपयश आणि निष्क्रियतेला झाकण्यासाठी आमदार-मंत्र्यांकडून दाखवला जाणारा दिलदारपणा हा लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. आपल्याकडे बहुतेक राजकारणी रिअल इस्टेट व्यवसायाशी संबंधित आहेत. सरकारात राहून आणि सत्तेच्या बाजूने राहून, आपल्या ग्राहकांना हवे तसे कायदे आणि दुरुस्त्या घडवून आणून स्वतःच्या व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रकार राज्यात सर्रास घडत आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. सर्वसामान्य लोकांसाठी नगरनियोजन कायद्यात केलेली वादग्रस्त दुरुस्ती—कलम १७(२) आणि ३९(अ)—याचे लाभार्थी कोण आहेत, हे पाहिल्यानंतर हे राजकारण लगेच लक्षात येते. फक्त निवडून यायचे आणि मग सत्तेच्या बाजूने घाऊक पद्धतीने उडी घ्यायची, असा धंदाच काही मोजक्या राजकारण्यांनी सुरू केला आहे. या धंद्यासाठी त्यांनी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चातून आपले मतदारसंघ सांभाळले आहेत. तिथे त्यांच्या समर्थकांना किंवा मतदारांना सरकार दरबारी एखादी गोष्ट मिळण्यासाठी ताटकळत राहावे लागत नाही. त्यांच्या सर्व मागण्या आमदार-मंत्री स्वतःच्या खर्चातून पूर्ण करत असतात. या राजकीय नेत्यांसाठी ही एक प्रकारची राजकीय गुंतवणूक असते. आणि मग ही गुंतवणूक व्याजासकट वसूल करण्यासाठीच सत्तेचा वापर करून आपल्या ग्राहकांसाठी सरकारी धोरणे, कायदे, दुरुस्त्यांची शिफारस केली जाते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने वादग्रस्त ओडीपी रद्दबातल ठरवले. या ओडीपीवरून विश्वजीत राणे यांनी आमदार मायकल लोबो यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. मायकल लोबो यांनी या ओडीपीच्या माध्यमातून किती कोटी रुपये जमवले आणि स्वतःच्या जमिनींचे मूल्य कसे वाढवले, याचा अहवालच विधानसभेत सादर करण्यात आला. मात्र, जेव्हा मायकल लोबो आपल्या इतर सहकाऱ्यांसह भाजपात दाखल झाले, तेव्हा तेच विश्वजीत राणे एका विशेष आदेशाद्वारे हेच ओडीपी लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राजकारण्यांनी आपल्या संपत्ती आणि सत्तेच्या जोरावर जनतेला आंधळे केले आहे आणि उपकाराच्या ओझ्याखाली गुलाम बनवले आहे. त्यामुळे हे वर्तन त्यांना अजिबात चुकीचे वाटत नाही हीच लोकशाहीची शोकांतिका आहे. जर आपल्या लोकप्रतिनिधींनी “जनता सरकारवर नव्हे, तर माझ्या दिलदारपणावर अवलंबून आहे” असे वागू लागले, तर भविष्यात गुलामगिरीची ही गाठ अधिकच घट्ट होईल आणि लोकशाहीचा अस्त होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवाणी करणाऱ्याची गरज भासणार नाही.