भाजप सरकारसाठी ही गोष्ट अशोभनीय आहे. सरकारच्या एका अधिकाऱ्याला सरकारातीलच एक आमदार असा इशारा देतो आणि सरकारी सेवेत अडथळा आणतो हे काय दर्शवते. सरकार आणि पक्षाने वेळीच याची दखल घेणे पक्षासाठी आणि सरकारसाठीही योग्य ठरेल.

कदाचित हा मथळा वाचून अनेकांना आश्चर्य वाटणार, पण हे खरे आहे. अलिकडेच मडगावांत माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मोती डोंगरवासियांना दिलेली सुरक्षेची हमी आणि आज मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेटये यांना दिलेला इशारा. या गोष्टी मुळ भाजपवासियांना कदाचित नवख्या वाटतील पण हीच तर खऱ्या नव्या भाजपची ओळख आहे. या ओळखीची आता त्यांना सवय करून घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या सत्ता काळातही दिगंबर कामत यांना मोती डोंगरावरील लोकांना अशा तऱ्हेने जाहीरपणे सुरक्षेची हमी देण्याचे धाडस झाले नाही. संकल्प आमोणकर हे पहिल्यांदाच आमदार बनले आहेत, परंतु अनेकांना आपल्या आरटीआय आणि न्यायालयीन खटल्यांतून सळो की पळो करून सोडलेल्या काशिनाथ शेटये यांना उघड इशारा देण्याचे आमोणकरांचे धाडस धक्का देणारेच आहे.
अनेकजण शेटये यांना दचकून असतात. अर्थात आमोणकरांच्या इशाऱ्यामुळे शेटये यांच्या शत्रूंना चेव चढला असणार. अनेकांकडून आमोणकरांचे कौतुक होणार परंतु सरकारी सेवेवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याला अशा तऱ्हेने रोखणे आणि सेवेत अडथळा निर्माण करणे हा गुन्हा ठरत नाही का, हा महत्वाचा सवाल आहे. या कारवाईला न्यायालयाकडून किंवा वीज खात्याकडून स्थगिती मिळवून पुढील कारवाई करता येणे शक्य होते. परंतु आमदारांनी थेट वैयक्तीक येऊन ही कारवाई रोखणे हे धाडसी कृत्यच म्हणावे लागेल. हाच प्रकार एखाद्या विरोधी आमदाराकडून घडला असता तर तेथील पोलिस निरीक्षकांनी किंवा संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंदवून एव्हाना तो आमदार पोलिसांच्या तावडीत असता.
सरकारी आमदार, मंत्र्यांना अभय आहे तर विरोधकांनी जपून राहावे, असा इशाराच या घटनेने दिला आहे की काय. राज्याचे गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत याबाबतीत काही भाष्य करणार आहेत काय, हे महत्वाचे आहे. या घटनेनंतर संकल्प आमोणकर यांनी थेट पुन्हा रस्ता अडविण्यासाठी आल्यास मार खाऊन जावे लागेल, असा इशाराही दिला आहे. सत्ताधारी आमदार सरकारी अधिकाऱ्यांना अशा तऱ्हेने वागवत असतील तर मग कोण अधिकारी कारवाईचे धाडस करेल. काशिनाथ शेटये यांनी आपल्या सरकारी अधिकारांचा गैरवापर करून ही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकेल. वीज खात्याचे मुख्य अभियंते स्टीफन फर्नांडिस यांनी स्वतःहून कबुली दिली आहे की शेटये यांना त्यांनीच बेकायदा पायवाटा बंद करण्यासाठी पाठवले होते.
आमदार संकल्प आमोणकर यांचे म्हणणे आहे की या पारंपारिक पायवाटा पूर्वीच्या आहेत आणि मग तिथे वीज खात्याचे कार्यालय उभारण्यात आले आहे. हा विषय त्यांनी विधानसभेतही चर्चेला आणला होता. हे जर खरे असेल तर मग वीज खाते इतकी वर्षे या विषयाबाबत मौन धारण करून का आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या प्रकरणी खुलासा करणे गरजेचे आहे. या पायवाटा किंवा रस्ते जर पारंपारिक असतील तर ते अडवण्याचा अधिकार वीज खात्याला नाही मग वीज खात्याकडून ही चूक कशी काय घडली, याचेही उत्तर शोधावे लागणार आहे. कुठल्याही प्रकरणावर वेळीच तोडगा काढला गेला तर असे प्रकार रोखता येणे शक्य आहे परंतु वेळीच कारवाई न झाल्यामुळेच आता हा प्रकार या टोकाला पोहचला आहे. भाजप सरकारसाठी ही गोष्ट अशोभनीय आहे. सरकारच्या एका अधिकाऱ्याला सरकारातीलच एक आमदार असा इशारा देतो आणि सरकारी सेवेत अडथळा आणतो हे काय दर्शवते. सरकार आणि पक्षाने वेळीच याची दखल घेणे पक्षासाठी आणि सरकारसाठीही योग्य ठरेल.