संयमाचा कडेलोट का होतोय…

भावना खूप संवेदनशील असतात हे जरी खरे असले तरी ह्याच संवेदनशीलतेच्या आहारी जाऊन आपल्या संयमाचा कडेलोट होऊ लागला तर मग लोकशाही टिकणार तरी कशी ?

सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्याची जेवढी तत्परता पोलिसांनी दाखवली ती कालच्या काशिनाथ शेटये आणि एड. उदय भेंब्रे प्रकरणात अजिबात दिसली नाही. रामा काणकोणकरांच्या व्हिडिओची दखल घेऊन पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विजय चोडणकर यांनी तक्रार दाखल केली होती. बोगदा येथील वीज कार्यालयाकडील प्रकरणाची व्हिडिओ फुटेज आणि मडगावांत एड. उदय भेंब्रे यांच्या निवासस्थानी जाऊन रात्रीच्या वेळी त्यांना बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांकडून जाब विचारण्याच्या प्रकाराचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत तर मग गुन्हा नोंद का झाला नाही, हा साधा सवाल आहे.
आपल्या संविधानात सर्व भारतीयांना समानतेचा अधिकार प्राप्त आहे. अर्थात काही महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींसाठी खास सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त असते हे जरी खरे असले तरी सर्वसामान्य भारतीयाला मरणासाठी मोकळे सोडण्याचा अधिकार आपले संविधान देत नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. बोगदा प्रकरणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची आक्षेपार्ह भाषा आणि त्यानंतर एड. उदय भेंब्रे यांच्याबाबत घडलेला प्रकार हे नेमके कशाचे लक्षण म्हणावे लागेल. आमदार संकल्प आमोणकर आपले राजकीय वजन वापरून वीज खात्याची कारवाई टाळू शकले असते, परंतु त्यांनी थेट आव्हानाची भाषा उपस्थित केली. एड. उदय भेंब्रे यांनी आपल्या व्हिडिओतून छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत दिलेल्या माहितीमुळे काही लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात परंतु त्यासाठी रितसर पोलिस तक्रार करण्याची मोकळीक आहेच. एड. उदय भेंब्रे यांचा मुद्दा इतिहास अभ्यासक सचिन मदगे यांनी खोडून टाकला आहे. बजरंग दलाच्या एखाद्या इतिहास अभ्यासकाने तशाच पद्धतीने मीडियाव्दारे किंवा व्हिडिओतून एड. उदय भेंब्रे यांचा खोटारडेपणा उघड करण्यास कुणाचीही हरकत नसावी. परंतु थेट आव्हान आणि एकमेकांना ललकारण्याची ही पद्धत आपल्या लोकशाहीला शोभणारी नाहीच.
भावना खूप संवेदनशील असतात हे जरी खरे असले तरी ह्याच संवेदनशीलतेच्या आहारी जाऊन आपल्या संयमाचा कडेलोट होऊ लागला तर मग लोकशाही टिकणार तरी कशी. यापूर्वी भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्याविषयी एड. उदय भेंब्रे यांनी असाच एक व्हिडिओ जारी केला होता. या व्हिडिओतील त्यांचा युक्तिवाद मला पटला नाही आणि मी व्हिडिओच्या माध्यमातूनच त्यांना प्रत्यूत्तर दिले. नंतर मगो पक्षाने पत्रकार परिषदेतून त्याचा निषेध वगैरे केला. छत्रपती शिवाजी महाराज हे पूजनीय व्यक्तिमत्त्व, त्यात हल्लीच्या छावा चित्रपटाच्या प्रमोशनची जबाबदारी सरकारी पक्षानेच घेतल्यामुळे आपल्या भावना संवेदनशीलतेच्या चुलीवरच जणू उकळतच आहेत आणि त्यात एड. उदय भेंब्रे यांच्यासारख्या विचारवंतांनी त्या भावनांनाच छेद देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला प्रतिसाद येणे स्वाभाविक आहे. परंतु लोकशाहीत प्रतिवाद, प्रतिसाद, विरोध याचे विधीवत मार्ग आहेत. या मार्गांचा अवलंब करून हे सगळे करता येणे शक्य आहे. एड. उदय भेंब्रे यांनी यापूर्वीही शिवाजी महाराजांप्रती असाच एक व्हिडिओ जारी केला होता, त्यावरूनही वादळ उठले होते. त्यांचा अभ्यास किंवा त्यांचे विचार छत्रपतींच्या एकाही चांगल्या गुणांचे किंवा कर्तृत्वाचे कौतुक करणारे दिसत नाही. ते नकारात्मकतेनेच शिवाजी महाराज सादर करतात. त्यांच्या मनांत खरोखरच शिवाजी महाराजांप्रती राग आहे की ते मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याप्रतीचा राग शिवाजी महाराजांवर काढायला पाहत आहेत हे मात्र शोधावे लागेल.

  • Related Posts

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींचे खनिज पुन्हा मिळू शकेल; पण सुर्लाचे उद्ध्वस्त झालेले पर्यावरण आणि हरवलेले अस्तित्व कोण परत आणणार? मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला गावात सध्या जे काही…

    पंचायती हव्याच कशाला ?

    प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाच्या ७३…

    You Missed

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    ५०० कोटींचा हिशेब!

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    23/10/2026 e-paper

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    साडेचार हजार कोटींसाठी सुर्लाचा बळी ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका ?

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row

    Over 50 Goa University Students Face Academic Uncertainty as Supreme Court Order Sparks Examination Fee Deadline Row