या प्रदीर्घ सत्ताकाळाचे मूल्यमापन आता केवळ पक्षाच्या वाढलेल्या वैभवावरून नव्हे, तर जनतेच्या जीवनमानावरून झाले पाहिजे.

गोवा भाजपच्या नव्या कार्यालयाची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. कदंब पठारावर जमीन खरेदी करून उभारण्यात येणारे हे भव्य कार्यालय साहजिकच राजकीय चर्चेचा विषय ठरले आहे. विरोधकांकडून या कार्यालयासाठी कॅसिनोमधून मिळालेला पैसा किंवा भ्रष्टाचारातून आलेला निधी वापरल्याचे आरोप केले जात आहेत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप हा लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र, आरोपांना कागदोपत्री पुरावे आणि ठोस दस्तऐवजांची जोड नसेल, तर ते केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरतेच मर्यादित राहतात. त्यामुळे विरोधकांनी आरोप करण्यापेक्षा त्यामागचे पुरावे जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे.
भाजपने केंद्रासह विविध राज्यांत भव्य आणि सुसज्ज पक्ष कार्यालये उभारण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. राजकीय पक्षाच्या खासगी कार्यालयाचा खर्च थेट सरकारी तिजोरीशी जोडता येत नाही, हे मान्य. मात्र, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असेल, तर त्या निधीचा स्रोत काय, हा प्रश्न विचारणे गैर नाही. पक्षाला देणग्या मिळाल्या असतील, तर त्यातील पारदर्शकता जनतेसमोर असली पाहिजे. भाजप देशातील सर्वांत श्रीमंत राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. त्यामुळे पक्षाच्या आर्थिक सामर्थ्याबाबत त्याला लपवाछपवी करण्याचे कारण नसावे. उलट, निधीचा स्रोत स्पष्ट केल्यास विरोधकांच्या आरोपांनाच उत्तर मिळू शकते.
गोव्यात भाजपचा सत्तेपर्यंतचा प्रवास मात्र सहज झालेला नाही. संघटनबांधणी, सातत्य, मेहनत आणि पराभव न स्वीकारण्याची वृत्ती ही पक्षाची ताकद राहिली आहे. २०१२ पासून राज्याच्या राजकारणात भाजपने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. मात्र, सत्ता मिळवणे आणि ती टिकवणे यातील फरक आता स्पष्ट दिसतो. पक्षांतरे, राजकीय तडजोडी आणि सत्तेचे गणित यामुळे भाजपने आपले राजकीय बळ वाढवले आहे. या प्रदीर्घ सत्ताकाळाचे मूल्यमापन आता केवळ पक्षाच्या वाढलेल्या वैभवावरून नव्हे, तर जनतेच्या जीवनमानावरून झाले पाहिजे.
आज राज्यातील जमीन व्यवहार, कॅसिनो, परवाने आणि विविध प्रशासकीय निर्णयांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भ्रष्टाचाराचे आरोपही सातत्याने होत आहेत. मात्र, विरोधकांची भूमिका तितकीच चिंताजनक आहे. केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन सनसनाटी आरोप करण्याने सरकारला जाब विचारता येत नाही. एखाद्या प्रकरणाचे ठोस पुरावे समोर आणून चौकशी, कारवाई किंवा राजीनाम्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात विरोधक यशस्वी झाले, तरच त्यांचा विरोध प्रभावी ठरेल.
एकीकडे ‘विकसित भारत’, ‘विकसित गोवा’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘स्वयंपूर्ण गोवा’च्या घोषणा होत आहेत. दुसरीकडे महागाईचा भार, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि वाढती आर्थिक असुरक्षितता यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाला आपले वैभव आणि संघटनशक्ती मिरवण्याचा अधिकार असला, तरी सत्तेची नैतिक जबाबदारीही विसरता येणार नाही.
भव्य कार्यालय उभारणे हा गुन्हा नाही; प्रश्न आहे तो त्या वैभवाचा आणि जनतेच्या वास्तवातील वाढत्या दरीचा. भाजपने आपल्या कार्यालयाच्या वैभवापेक्षा आपल्या १४ वर्षांच्या सत्तेने गोमंतकीयांच्या जीवनात किती परिवर्तन घडवले, याचा हिशेब जनतेसमोर मांडणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण राजकीय पक्षाचे खरे वैभव इमारतीच्या उंचीत नसते; ते जनतेच्या जीवनमानाच्या उंचीत दिसते.