एका बाजूला सरकारी तिजोरीवर भाड्याचा बोजा आणि दुसऱ्या बाजूला मौल्यवान सार्वजनिक जमिनीचा व्यावसायिक वापर या विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

पणजीच्या मध्यवर्ती भागातील पाटो हा परिसर केवळ जमिनीचा एक तुकडा नाही; तो गोव्याच्या प्रशासकीय भविष्याचा एक महत्त्वाचा भाग ठरू शकला असता. सचिवालय, विविध सरकारी खात्यांची कार्यालये, नागरिक सेवा केंद्रे, प्रशस्त पार्किंग आणि इतर सार्वजनिक सुविधा यांचा समावेश असलेले आधुनिक प्रशासकीय संकुल येथे उभे राहिले असते, तर पणजीच्या प्रशासनाचे चित्रच वेगळे दिसले असते. मात्र कालांतराने ही संकल्पना मागे पडली आणि पाटोचा मोठा भाग व्यावसायिक विकासासाठी खुला झाला. त्यामुळे आज एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न समोर येतो, पाटो येथे सरकारी संकुल का उभे राहिले नाही?
आज पणजीतील सरकारी कार्यालयांची अवस्था पाहिली, तर ती विविध भागांत विखुरलेली आहेत. नागरिकांना एका कामासाठी अनेक कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यात वाहतूक कोंडी, पार्किंगची कमतरता आणि वेळेचा अपव्यय यांची भर पडते. प्रशासनासाठीही ही व्यवस्था सोयीची नाही. पाटो येथे नियोजनबद्ध प्रशासकीय संकुल उभारले असते, तर अनेक सरकारी सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देता आल्या असत्या. नागरिकांचा वेळ वाचला असता आणि प्रशासनाची कार्यक्षमताही वाढली असती.
याउलट पाटो परिसरात व्यावसायिक इमारती, खासगी कार्यालये आणि विविध व्यावसायिक प्रकल्प उभे राहिले. त्यामुळे सार्वजनिक हितापेक्षा महसूल आणि व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकारी मालकीची मौल्यवान जमीन ही सरकारची खासगी मालमत्ता नसते; ती जनतेची संपत्ती असते. तिचा वापर करताना तात्कालिक उत्पन्नापेक्षा पुढील अनेक दशकांच्या सार्वजनिक गरजांचा विचार होणे अपेक्षित असते.
शहराची लोकसंख्या वाढणार, प्रशासनाचा विस्तार होणार आणि नागरिकांच्या अपेक्षाही बदलणार, हे कोणत्याही दूरदृष्टीच्या नियोजनात गृहीत धरले पाहिजे. त्यामुळे पाटोसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी सरकारी संकुलासाठी जागा राखून ठेवणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर भविष्यातील पणजीचे नियोजन करण्याची संधी होती. ती संधी गमावली गेली का, हा प्रश्न आजच्या परिस्थितीत अधिक तीव्रतेने विचारावा लागतो.
विशेष म्हणजे, काही सरकारी कार्यालयांसाठी सरकारला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात भाडे मोजावे लागते. सार्वजनिक मालकीची जमीन उपलब्ध असताना सरकारी कार्यालयांसाठी खासगी जागा भाड्याने घेण्याची वेळ का येते, याचे उत्तरही जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. एका बाजूला सरकारी तिजोरीवर भाड्याचा बोजा आणि दुसऱ्या बाजूला मौल्यवान सार्वजनिक जमिनीचा व्यावसायिक वापर या विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
अर्थात, पाटोच्या जमिनीच्या वापराबाबत आर्थिक, नियोजनविषयक किंवा विकासाशी संबंधित कारणे असू शकतात. मात्र अशा निर्णयांची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आणि त्यामागील सार्वजनिक हित स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
पाटोचा प्रश्न त्यामुळे केवळ एका भूखंडाचा नाही; तो सरकारच्या विकासदृष्टीचा आरसा आहे. मग पाटोचे शोषण व्यवसायिका फायद्यासाठी का होत आहे ? सार्वजनिक मालमत्ता ही अल्पकालीन महसुलासाठी वापरायची की पुढील पिढ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन जपायची, हा मूलभूत प्रश्न आहे. आजची पणजी वाहतूक, पार्किंग आणि विखुरलेल्या सरकारी कार्यालयांच्या समस्यांशी झुंजत असताना एक प्रश्न कायम राहतो. पाटो येथे सरकारी संकुल उभे राहिले असते, तर पणजी अधिक नियोजित, सुटसुटीत आणि नागरिकाभिमुख शहर झाले नसते का?