स्थानिकांच्या बेकायदा व्यवसायांना राजकीय संरक्षण देणे हा उपाय नाही. त्यांच्या पारंपरिक निवास आणि उदरनिर्वाहाला कायदेशीर चौकट देणे हा खरा उपाय आहे. अन्यथा आज मोरजीत जे घडत आहे, ते उद्या संपूर्ण किनारी गोव्यात घडू शकते.

लोकशाहीत संविधानिक संस्थांचा मान, सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. न्यायालये, पोलिस आणि प्रशासन या कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाच्या मालकीच्या संस्था नाहीत. मात्र न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल आणि न्यायासाठी न्यायालयात गेलेल्या याचिकादारावर तसेच त्याच्या वकिलावरच प्राणघातक हल्ला होत असेल, तर परिस्थिती केवळ चिंताजनक नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक म्हणावी लागेल.

मोरजीतील तेमवाडा येथे १७ जुलै रोजी घडलेली कथित हल्ल्याची घटना याच पार्श्वभूमीवर गंभीर आहे. उच्च न्यायालय, हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय आणि पुन्हा उच्च न्यायालय असा न्यायिक प्रवास झाल्यानंतरही न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी जायचे तरी कुठे? त्यातच हल्ल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यास झालेल्या कथित विलंबाबाबतही पोलिसांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. गंभीर घटना घडल्यानंतर पोलिसांची भूमिका संशयास्पद वाटत असेल, तर पोलिस जनतेचे सेवक आहेत की राजकीय सत्तेचे खाजगी नोकर? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

मात्र या घटनेच्या मुळाशी असलेल्या सामाजिक वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोव्याच्या किनारी भागात जमीन मालकी, मुंडकार हक्क, कुटुंबविस्तार आणि त्यातून उभे राहिलेले छोटे व्यवसाय यांचे गुंतागुंतीचे जाळे आहे. अनेक ठिकाणी कुटुंबे वाढली, घरांचा विस्तार झाला आणि कालांतराने आवश्यक परवानग्यांशिवाय व्यावसायिक आस्थापनेही उभी राहिली. हे सर्व घडत असताना पंचायत, नियोजन यंत्रणा आणि प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केला असता, तर आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती.

बेकायदेशीरतेला वर्षानुवर्षे राजकीय आणि प्रशासकीय आश्रय द्यायचा आणि नंतर अचानक त्याची संपूर्ण किंमत सामान्य माणसाकडून वसूल करायची, ही व्यवस्था न्याय्य कशी म्हणायची? याचा अर्थ अतिक्रमण किंवा बेकायदा बांधकामाचे समर्थन करणे नव्हे. जमीन मालकाच्या हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे आणि न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणीही झाली पाहिजे. पण मग ही बांधकामे उभी राहताना सरकार कुठे होते? व्यवसाय सुरू असताना संबंधित यंत्रणा काय करत होत्या? हा प्रश्नही विचारलाच पाहिजे.

मोरजीतील घटना भविष्यातील एका मोठ्या संकटाचे सुतोवाच आहे. किनारी गोव्यातील जमिनी आज सोन्याच्या भावाने विकल्या जात आहेत. मोठे गुंतवणूकदार या जमिनी विकत घेत आहेत. उद्या नवे जमीन मालक न्यायालयात जाऊन स्थानिकांचे बेकायदा व्यवसाय हटवतील आणि सर्व कायदेशीर परवानग्या मिळवून त्याच जागी स्वतःचे व्यवसाय उभारतील. तेव्हा स्थानिक माणूस स्वतःच्या गावात केवळ कामगार बनून राहणार काय?

स्थानिकांच्या बेकायदा व्यवसायांना राजकीय संरक्षण देणे हा उपाय नाही. त्यांच्या पारंपरिक निवास आणि उदरनिर्वाहाला कायदेशीर चौकट देणे हा खरा उपाय आहे. अन्यथा आज मोरजीत जे घडत आहे, ते उद्या संपूर्ण किनारी गोव्यात घडू शकते.

मोरजीतील घटना केवळ आजची बातमी नाही; ती गोव्याच्या उद्याची धोक्याची घंटा आहे. ती आज ऐकली नाही, तर उद्या काही करण्याची वेळही निघून गेलेली असेल.