Gaonkaari
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात रंगणार युक्तिवाद
गांवकारी, दि. १ (प्रतिनिधी)
सांकवाळ येथील वादग्रस्त मेसर्स परमेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड अर्थात भूतानीच्या नियोजित मेगा प्रकल्पाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर कंपनीच्या वतीने राज्याचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी मैदानात उतरले आहेत. अ‍ॅड. नाडकर्णी यांच्या प्रभावी युक्तिवादासमोर सांकवाळवासीयांच्यावतीने त्यांचे वकील हा किल्ला कशा प्रकारे लढवतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. भूतानी कंपनीला मिळालेले परवाने रद्द करावेत, यासाठी सांकवाळवासीयांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायप्रविष्ट असतानाच, मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाने या कंपनीला डोंगर कापणी आणि मातीचा भराव टाकण्याची परवानगी दिली आहे.
याविरोधात विधानसभेत नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांना जाब विचारण्यात आला असता, “भूतानी कंपनीकडून कायदेशीर कागदपत्रे सादर झाल्यावरच त्यांना हा परवाना मिळाला असावा,” असे त्यांनी उत्तर दिले. आता या परवान्याविरोधात गोवा बचाव अभियानचे संशोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून या प्रकरणात उडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, ते वैयक्तिकरित्या खंडपीठासमोर उपस्थित राहून युक्तिवाद करणार असल्याने हा विषय आता अधिकच रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाडकर्णींचा आवाज पुन्हा गुंजणार
गोव्याचे आघाडीचे वकील आणि माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांचा आवाज पुन्हा एकदा गोवा खंडपीठात गुंजणार आहे. सांकवाळच्या विषयावरून संपूर्ण गोवा पेटला आहे. या ठिकाणी मेगा प्रकल्प उभारण्याची योजना असून, या प्रकल्पासाठी रस्ता नाही. तसेच, हा प्रकल्प उभा राहिल्यास सांकवाळ गावांवर नैसर्गिक आपत्ती ओढवण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकल्पाला कायदेशीर आव्हान सांकवाळवासीयांनी दिले असतानाच, भूतानी कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी आत्माराम नाडकर्णी यांना खास दिल्लीतून पाचारण करण्यात आले आहे.
वकिलांची युक्तिवादाची तयारी
याचिकादारांच्यावतीने अ‍ॅड. रिचर्ड आल्मेदा आणि अ‍ॅड. नायजेल कॉस्ता फ्रायस युक्तिवाद करणार आहेत. मुळात या प्रकल्पाला मिळालेली २०० एफएआरची परवानगी बेकायदेशीर असून, ही जागा सी-१ म्हणून निर्देशित करण्यात आली होती. या पठाराखाली सांकवाळ गाव आहे आणि तो पठारच या प्रकल्पासाठी पोखरला जाणार असल्याने त्याचे भीषण परिणाम भविष्यात गावांवर पडू शकतात, असे अ‍ॅड. रिचर्ड आल्मेदा यांनी सांगितले.
सरकारी यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी झटकत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती असल्याचे अ‍ॅड. नायजेल कॉस्ता यांनी नमूद केले. मुळात डोंगराची उंची पाहता अशा डोंगराची कापणी करण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असे स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी स्पष्ट केले.
