सरकारी शाळांची छप्परं गळत असताना सरकार खाजगी विद्यापीठांसाठी आग्रह करत असल्याचे चित्र पाहिल्यानंतर सकारात्मकतेचा दृष्टिकोन तरी कसा तयार होईल? बाकी एक वार्षिक उत्सव म्हणून बजेटचा हा सोहळा उत्तमरित्या पार पडला एवढेच काय ते म्हणावे लागेल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेतील आपला सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल सव्वा दोन तास अर्थसंकल्पीय भाषणांत त्यांनी विविध घोषणांचा पाऊस पाडला. या घोषणांत उद्योजक, व्यवसायिक न्हाऊन निघाले खरे, परंतु काही घटक मात्र या घोषणांनी ओलेचिंब बनून आपल्या हाती काहीच गवसले नाही, अशी खंत करू लागले आहेत. अर्थसंकल्पात नवी करवाढ किंवा अतिरिक्त कर आकारणी नसल्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळणे स्वाभाविक आहे. परंतु इथला सर्वसामान्य, गरीब, कष्टकरी घटक आत्मनिर्भर बनण्याचे स्वप्न पाहत असतानाच त्यांच्या डोक्यावरील गुलामीची तलवार काही दूर झालेली दिसली नाही. अंत्योदय तत्त्वाचा घोषवारा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटकांचा सखोलपणाने विचार केलेला या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. राज्यातील कंत्राटी, रोजंदारीवरील हजारो कर्मचारी सरकारी धोरणाची वाट पाहत आहेत. त्यांना सेवेत नियमित करण्यात अनेक अडचणी असल्याने एक धोरण निश्चित करून त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि सेवाकाळातील निर्भयता प्राप्त करून देणारे धोरण आखण्याची घोषणा यापूर्वी सरकारने विधानसभेतच केली होती.
सरकारवर अवलंबून न राहता आपली मेहनत, कष्टावर स्वावलंबी बनून पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन या अर्थसंकल्पात दिसले नाही. खाजगी बस, टॅक्सी व्यवसायिकांसाठी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या गोष्टी वास्तवाशी फारकत घेणाऱ्या आहेत. जी व्यक्ती भुकेपोटी पोळी मागते, त्याला केक देणार असल्याचे सांगण्याचाच हा प्रकार आहे. कदंब महामंडळाच्या तोट्याचा आकडा वाढत चालला आहे. सुमारे दीडशे कोटी रुपये तोट्यात चालणाऱ्या कदंबमुळे सरकारवर अवलंबून न राहता गोवा मुक्तीपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांचा गळा घोटण्याचे क्रौर्य सरकार का करत आहे, हेच कळत नाही. प्रवासी वाहतूक सुटसुटीत करण्याची इच्छा दर्शवणाऱ्या सरकारला खरोखरच हे करायचे आहे की त्यानिमित्ताने केवळ बसखरेदी खर्च करून आपले खिसे भरायचे आहेत, असा सवाल आता उपस्थित करणे भाग पडत आहे.
शेती व्यवसायातून शेतकऱ्यांचा उद्धार होत असल्याचे सरकार सांगते. पण खरोखरच गरीब, मध्यमवर्गीय शेतकरी शेती व्यवसायावरून गरीबीतून बाहेर आला, त्याला गृहआधार, दयानंद सामाजिक योजना, लाडली लक्ष्मीची गरज नाही, असे उदाहरण सरकार देऊ शकेल काय? अदानी, अंबानी यांच्या शेती व्यवसायाचे कौतुक करून शेती विकासाच्या गप्पा करायच्या की गरीब, मध्यमवर्गीय शेतकरी श्रीमंत बनल्याची उदाहरणे द्यायची, हे सरकारला ठरवावे लागणार आहे.
आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण गोव्याच्या दिशेने टाकलेले भक्कम पाऊल असे म्हणून काहीजणांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले आहे. हे करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः यंदा केंद्राकडून विक्रमी अर्थसहाय्य प्राप्त केल्याची आकडेवारीच सादर केली आहे. हा परस्परविरोधी दावा नाही का? आपल्या राज्य उत्पन्नातील ४६ टक्के वाटा हा केवळ पगार, पेन्शनवर खर्च होतो. मग या सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून तशी सेवा जनतेला प्राप्त होते काय? राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. २८ ते ३० हजार कोटी रुपयांवर हा आकडा पोहोचला आहे. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तेवढाच पैसा खर्च होतो. मग राज्यात जो काही विकास सुरू आहे तो केंद्राच्या भरवशावरच चालतो, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. बाकी उर्वरित खर्च सामाजिक योजनांवर खर्च करून आपली वोटबँक शाबूत ठेवण्यावरच सरकारचे लक्ष आहे. सरकारी शाळांची छप्परं गळत असताना सरकार खाजगी विद्यापीठांसाठी आग्रह करत असल्याचे चित्र पाहिल्यानंतर सकारात्मकतेचा दृष्टिकोन तरी कसा तयार होईल? बाकी एक वार्षिक उत्सव म्हणून बजेटचा हा सोहळा उत्तमरित्या पार पडला एवढेच काय ते म्हणावे लागेल.