निवाड्याच्या आढाव्यानंतर आता धावपळ सुरू

गांवकारी, दि.२७

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाईबाबत दिलेल्या निवाड्याचा जबर चटका सरकारला बसला आहे. या निवाड्याचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे. आता किमान काही बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी नवा कायदा आणता येईल का, याची चाचपणी सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, महसूल सचिव, पालिका संचालक, पंचायत संचालक तथा राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल हजर होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी घेतलेल्या बेकायदा बांधकामांसंबंधीच्या स्वेच्छा दखल याचिकेवरील या निवाड्यात खंडपीठाने कालबद्ध कारवाईचे निर्देश जारी केले आहेत. ही कारवाई करायची झाल्यास त्याचा मोठा फटका लोकांना बसणार असल्याने त्याबाबत असंतोष पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
बेकायदा बांधकामांना थारा नाही
यापुढे राज्यात बेकायदा बांधकामांना अजिबात थारा दिला जाणार नाही. बेकायदा बांधकामे सुरू असल्यास त्याबाबतची माहिती पोलिसांना देता येईल, जेणेकरून तात्काळ कारवाई करणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. बेकायदा आणि अनियमित ह्यातील कायदेशीर फरक समजून घेऊन अनियमित बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत नवा कायदा किंवा दुरुस्तीचा विचार सरकार करत असल्याचेही ते म्हणाले.