
कॅप्टन वेन्झींचे प्रमाणपत्र विरोधकांच्या आत्मविश्वासाला तडा देणारे ठरणार आहेच, परंतु विधानसभा अधिवेशनातही हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास उंचावणारे ठरेल हे निश्चित.
आम आदमी पार्टीचे बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी व्हिएगश यांनी कोलवा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उद्घाटन सोहळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर स्तुती सुमनांचा वर्षाव करून एका नव्या चर्चेला विषय दिला आहे. कॅप्टन वेन्झी व्हिएगश यांनी चक्क डॉ. सावंत यांची गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्याशी तुलना केली. विरोधी आमदार असूनही विकासात दुजाभाव न करणारे आणि ब्रँड गोवा तयार करण्यासाठी झटणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे त्यांनी तोंडभरून कौतुक केले. टूलकिटच्या माध्यमातून एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या बदनामीचा कट रचला गेल्याचे आरोप होत असताना कॅप्टन वेन्झी व्हिएगशच्या कौतुकाने हा डाग काही प्रमाणात पुसून जाण्यात मदत झाली आहे.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. तिथे आम आदमी पार्टीकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने चंग बांधला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबण्यात तसेच पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी इंडी आघाडीतून बाहेर पडून स्वबळावर भाजपशी दोन हात करण्याचा निर्धार केला आहे. दिल्लीत एकीकडे भाजप आणि आपचा संघर्ष सुरू असताना गोव्यात आपचे आमदार भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांवर मुक्तकंठाने स्तुतीसुमने उधळताना पाहिल्यानंतर सहाजिकच राजकीय पटलावर तो चर्चेचा विषय ठरणार आहेच.
विरोधी आमदारांची आयात करून भाजपकडे आता ४० पैकी ३३ आमदार आहेत. विरोधात केवळ ७ आमदार आहेत. काँग्रेसचे ३, आपचे २, आरजीपीचे १ आणि गोवा फॉरवर्डचे १ आदींचा ह्यात समावेश आहे. विरोधी आमदार भाजपचे दार ठोठावत असतात असे भाजपकडून नेहमीच खाजगीत सांगितले जाते. विरोधकांचा आत्मविश्वास डळमळीत करण्याची ती व्यूहरचना असू शकते, परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या आमदारांत अजिबात समन्वय दिसून येत नाही. विधानसभेतही अनेक विषयांवर विरोधक कच खात असल्याचे दिसते आणि अशावेळी विरोधक भाजपला आतून मिळालेले आहेत की काय, अशी शंका येण्यास वाव मिळतो. विरोधातील सर्व ७ आमदारांत एकमेव विजय सरदेसाई हे अनुभवी आणि ज्येष्ठ आहेत. यापूर्वी भाजप सरकारात ते सहभागी झाल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता लोप पावली आहे आणि भाजप नेमका ह्याच गोष्टीचा फायदा उठवत आहे. ह्यात आप आणि आरजीपी हेच कट्टर भाजप विरोधक असा समज होता तो आता वेन्झी व्हिएगश यांनी खोटा ठरवला. अर्थात सरकार म्हटल्यावर सर्व आमदारांना समान न्याय मिळावा हा न्याय्य हक्कच आहे, परंतु तो मिळत नाही हे वास्तव आहे. तरीही सरकारकडून एखादा विकास प्रकल्प विरोधी आमदाराच्या मतदारसंघात पूर्ण केला जाणे आणि त्या बदल्यात विरोधी आमदाराने आपली राजकीय सूचीर्भूतता लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारचे किंबहुना मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक करण्यात काहीच गैर नाही, परंतु या कौतुकातून आपल्या पक्षाची आणि विरोधी भूमिकेची नाचक्की किंवा अप्रतिष्ठा होणार नाही, याचीही काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
विरोधातील आमदारांना खरोखरच बरीच कसरत करावी लागते. एकीकडे मतदारसंघातील विकासकामे आणि लोकांचे प्रश्न सरकारकडून सोडवणे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षाची भूमिका वठवणे. यापूर्वी अनेकांनी विरोधात राहूनही आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवले. अलिकडच्या नवोदीत आमदारांना मात्र ते शक्य होत नाही आणि सरळपणे सत्ताधाऱ्यांसमोर शरणागती पत्करतात. कॅप्टन वेन्झींचे प्रमाणपत्र विरोधकांच्या आत्मविश्वासाला तडा देणारे ठरणार आहेच, परंतु विधानसभा अधिवेशनातही हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्वास उंचावणारे ठरेल हे निश्चित.