आज कॅसिनोला सत्तेची चटक लागली असेल, तर उद्या त्याची किंमत संपूर्ण गोव्याला मोजावी लागू शकते.

गोव्याच्या पर्यटनाला कॅसिनो उद्योगाने जणू वेढाच घातला आहे. रेल्वेस्थानकापासून विमानतळापर्यंत प्रवासी उतरला की कॅसिनोंच्या जाहिरातींचे फलक त्याचे स्वागत करताना दिसतात. रस्त्यांच्या कडेला उभारलेली होर्डिंग्ज कॅसिनोंचे झगमगते जग दाखवतात. तरंगत्या जहाजावर नशीब आजमावायचे, सोबत दारू, जेवण आणि मनोरंजनाची ‘फ्री’ मेजवानी घ्यायची, असा संदेश या जाहिराती देतात. मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोंपासून सुरू झालेला हा उद्योग आता जमिनीवरही हात-पाय पसरू लागला आहे.
कॅसिनो उद्योग पर्यटन क्षेत्रात असाच खोलवर रुजत गेला, तर भविष्यात कॅसिनो बंद करण्याची भाषा राजकीयदृष्ट्याही कठीण होईल. एखादा व्यवसाय कायद्याच्या आधारे बंद करणे सोपे असते; मात्र जेव्हा तो अर्थव्यवस्था, रोजगार, राजकारण आणि पर्यटनाच्या व्यवस्थेत खोलवर रुजतो, तेव्हा त्याची मुळे उपटणे अवघड होते. गोव्याच्या बाबतीत नेमके हेच घडत आहे का, हा प्रश्न आता गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.
कॅसिनो राज्यात कोणी आणले, यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप कितीही झाले तरी या उद्योगाच्या ‘वाहत्या गंगेत’ सर्वच राजकीय पक्षांनी हात धुतल्याचा आरोप होत आला आहे. सत्ताधारी कॅसिनोंचे समर्थन करतात, तर विरोधक वरकरणी विरोध करतात; पण कॅसिनो उद्योगाकडून मिळणाऱ्या कथित आर्थिक मदतीचा त्याग करण्याचे धाडस कोणाकडे आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सरकारी तिजोरीत महसूल येतो, हा युक्तिवाद पुढे केला जातो; पण त्यापलीकडील सामाजिक परिणाम आणि कथित हितसंबंधांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे कॅसिनो संस्कृतीचा विस्तार. हा विस्तार असाच सुरू राहिला तर गोव्याचे पर्यटन नैसर्गिक सौंदर्य, संस्कृती, वारसा आणि स्थानिक जीवनशैलीऐवजी जुगार, मद्य आणि व्यसनाधारित मनोरंजनाभोवती केंद्रित होण्याचा धोका आहे. गोव्याची ओळख नेमकी कशासाठी निर्माण करायची, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीने मांडवीतून कॅसिनो हद्दपार करण्याचा निर्धार केला आहे. महाकाय कॅसिनो जहाजाला मांडवीत प्रवेश देण्यास आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेमुळे हा प्रश्न न्यायालयासमोर पोहोचला आहे. ७० प्रवाशांच्या क्षमतेच्या जहाजाऐवजी सुमारे २ हजार प्रवाशांच्या क्षमतेचे महाकाय जहाज आणण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. जुन्या परवान्यांच्या आधारे जहाजाची क्षमता आणि स्वरूप बदलण्याचा हा प्रकार भविष्यात कोणता पायंडा पाडणार, हा प्रश्न आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच संबंधित कॅसिनो कंपनीच्या परवान्याचे सरकारने नूतनीकरण केले. हे नूतनीकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर याचिकादारांना त्याला आव्हान देण्यासाठी मूळ याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे सरकार आणि संबंधित कंपनीसमोरील कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे कॅसिनो आयुक्तांची नियुक्ती होऊन पाच वर्षे उलटली तरी त्यांच्या कामकाजाची व्याप्ती निश्चित करणारी नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. नियमन करणाऱ्या यंत्रणेचीच नियमावली प्रलंबित असेल, तर कॅसिनो उद्योगावर प्रभावी नियंत्रण कसे राहणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कॅसिनोशी संबंधित राजकीय कार्यकर्त्यांना कथित रोजगार, खासगी वाहनांचा वापर आणि आर्थिक व्यवहार यांसारखे आरोपही सार्वजनिक चर्चेत आहेत. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सरकार एका बाजूला ‘नव्या कॅसिनोंना परवानगी दिली जाणार नाही’, असे सांगते; आणि दुसरीकडे जुन्या परवान्यांच्या आधारे महाकाय जहाजांना मार्ग मोकळा करून देते. मग हा नवा कॅसिनो नाही, असे म्हणण्यात नेमका अर्थ काय? परवाना जुना असला तरी व्यवसायाचा विस्तार नवा असतो. नियमांतील पळवाटांचा आधार घेऊन उद्योगाचा विस्तार करणे म्हणजे सरकारच्या स्वतःच्या धोरणालाच हरताळ फासणे नव्हे काय?
कॅसिनो उद्योगाला नियमांची चौकट हवी, सत्तेची कवचकुंडले नव्हे. महसुलाच्या मोहापेक्षा गोव्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय भवितव्य महत्त्वाचे आहे. आज कॅसिनोला सत्तेची चटक लागली असेल, तर उद्या त्याची किंमत संपूर्ण गोव्याला मोजावी लागू शकते. वेळ निघून जाण्यापूर्वी ‘इनफ इज इनफ’ म्हणण्याची जबाबदारी केवळ एका लोकचळवळीची नाही; ती संपूर्ण गोव्याची आहे.