चोराला पकडणार की वाचवणार ?

धारगळ बनावट व्हिल प्रकरण अधांतरीच

गांवकारी (दि.२४)

पेडणे तालुक्यातील धारगळ – दाडाचीवाडी येथील एका जमिनीबाबत बनावट व्हिल तयार करून ती जमीन अनेकांच्या नावे लीजवर दिली गेली. पीडित कुटुंब न्यायासाठी वणवण फिरत आहे. सरकारी स्तरावर निराशा आल्यानंतर न्यायालयीन स्तरावरही अनपेक्षित घडामोडी होत असून, सामान्य नागरिक न्याय मिळवू शकतात का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
बनावट व्हिल वाळपई उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवलेले असल्याचा भास निर्माण करून, ते वापरून पेडणे मामलेदार कार्यालयात म्युटेशन करण्यात आले. एक चौदाच्या उताऱ्यावर नाव टाकून जमीन लीज/ करारावर दिल्यामुळे लाखो रुपयांची उलाढाल झाल्याचे समोर आले आहे.

वाळपई पोलिसांवर कुणाचा दबाव?
बनावट व्हिल प्रकरणी वाळपई उपनिबंधक कार्यालयाने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाळपई पोलिस स्थानकात रितसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, आता अडीच वर्षे उलटल्यानंतरही पोलिसांनी कोणताही गुन्हा नोंदवलेला नाही. सरकारी तक्रारीबाबत दुर्लक्ष करणारे पोलिस सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीला काय महत्त्व देतील? असा सवाल पीडितांनी उपस्थित केला आहे. पेडणे पोलिसांतही गुन्हा नोंदवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, यावरून या प्रकरणात कुणीतरी प्रभावी सूत्रधार सामील असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो.

गुन्हे शाखेची चौकशी कुठपर्यंत?
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सुपुर्त केले. तपास पोलीस निरीक्षक तुषार लोटलीकर करत असून ते म्हणतात की सर्व महत्वाचे पुरावे गोळा करत आहेत आणि लवकरच कारवाई होईल.
परंतु अद्याप कुणालाही अटक झालेली नाही, त्यामुळे तपासात खरोखर काही निष्पन्न होईल काय, याची शंका व्यक्त होत आहे.
पीडितांना जमीन परत मिळवण्यासाठी मामलेदार कार्यालय ते उच्च न्यायालय पर्यंत धाव घ्यावी लागत आहे. त्यांच्या खर्चातही भर पडत असून न्याय मिळवण्याचा संपूर्ण भार त्यांच्यावर आहे.

ती व्यक्ती कोण?
ही जमीन एका राजकीय व्यक्तीला करारावर दिल्याचे समजते. त्या व्यक्तीचे सत्ताधारी पक्षाशी जवळचे संबंध असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर न्याय मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा पीडितांचा संशय आहे.

  • Related Posts

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    आज नरकचतुर्दशीच्या मुहूर्तावर शपथविधी ……………………………………………………………………….. गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) आगामी विधानसभा निवडणुकीला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांची अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात वर्णी…

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    गोवा खंडपीठाने ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीत वाजविण्यास बंदी घातली आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर असून, नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    You Missed

    07/11/2026 e-paper

    07/11/2026 e-paper

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    संकल्प आमोणकर बनले बारावे मंत्री

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मंत्रिपदाची माळ की राजकीय डाव?

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    मध्यरात्री १२ ते पहाटे ६ पर्यंत ध्वनिक्षेपकांवर संगीताला बंदी; उच्च न्यायालयाचा कडक आदेश. ध्वनिप्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी दोन्ही जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकाऱ्यांवर; नियमभंग करणाऱ्यांची नावे थेट न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    Tuem Citizens Vow Legal Battle Against ₹140-Crore Convention Centre; Accuse Government of Ignoring Gram Sabha Mandate

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!

    निवडणुकीच्या तोंडावर ‘माझे घर’चे बिगुल!