पोलिस आणि महसूल अधिकारी चौकशीच्या रडारवर

गांवकारी, दि.२८ (प्रतिनिधी)

पेडणेतील धारगळ, दाडाचीवाडी येथे सुमारे ६२ हजार चौ.मी. जमीन बनावट विल तयार करून परस्पर आपल्या नावे करण्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतली आहे. या प्रकरणी त्यांनी अहवाल मागवला असून पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडून कारवाईसंबंधी झालेला हलगर्जीपणा त्यांना भोवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘गांवकारी’ ने सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर हे प्रकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दरबारी पोहोचले आहे. पीडित कुटुंबीयांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची साखळी येथील निवासस्थानी भेट घेऊन या प्रकरणाची कल्पना त्यांना दिली होती. त्यांच्या निर्देशानंतरही पोलिस आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडून कारवाई झाली नसल्याने हा विषय अधिक गंभीर बनला आहे. सरकारातीलच एक घटक या प्रकरणी कारवाई होऊ नये म्हणून कार्यरत असल्याची खात्रीलायक खबर असून आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नेमकी काय कारवाई करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पोलिस आणि महसूल अधिकारी गोत्यात
सर्वप्रथम पीडित कुटुंबीयांनी सर्व पुराव्यांसह पेडणे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पेडणेचे निरीक्षक सचिन लोकरे यांनी गुन्हा नोंदवण्यात हलगर्जीपणा केल्यानंतर पीडितांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागून गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश मिळवला. तब्बल ९ महिने तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यास लागले. एवढे करूनही गुन्हा नोंदवून संशयितांना अटक न करता त्यांना अटकपूर्व जामीनासाठीही पोलिसांनी मदत केली, असा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे.
एकीकडे पेडणे पोलिसांकडून हा हलगर्जीपणा झाला असताना, त्यापूर्वीच वाळपई पोलिस ठाण्यावर वाळपई उपनिबंधक कार्यालयाने गुन्हा नोंदवण्याचे रीतसर पत्र पाठवले होते. वाळपईचे तत्कालीन निरीक्षक प्रज्योत फडते यांनी गुन्हा नोंदवला नव्हता, अशी माहिती आता समोर आली आहे.
या दोन्ही पोलिस अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक गुन्हा नोंदवण्यात झालेल्या दुर्लक्षाच्या जाब आता त्यांना गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना द्यावा लागणार आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांचीही मुजोरी
सर्वप्रथम पेडणेचे तत्कालीन मामलेदार चंद्रकांत शेटकर यांनी बनावट विलच्या आधारे शांताराम कानुळकर यांचे नाव रद्द करून संशयित सुभाष कानुळकर याचे नाव जोडले. स्व. शांताराम कानुळकर यांच्या वारसदार म्हणून त्यांच्या दोन मुलींना नोटीसा पाठविल्या गेल्या नाहीत.
यानंतर सदर विल बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर पेडणेचे विद्यमान मामलेदार रणजित साळगांवकर यांच्याकडे ते रद्द करण्याबाबत केलेली विनंती अमान्य करण्यात आली. एवढे करून पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी म्यूटेशन रद्द करण्याचा आदेश जारी करूनही तो कार्यान्वित करण्यास रणजित साळगांवकर यांनी नकार दिल्यामुळे पीडितांवर अन्याय झाला.
बनावट विल प्रकरणी संशयिताकडून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात आली असता, तिथे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली गेल्यामुळे सरकारी पातळीवर संशयिताचा चांगलाच प्रभाव असल्याचे स्पष्ट होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांनी बांधून ठेवले आहे, अशी टीका पीडितांनी केली आहे.
एसआयटीने चौकशीला नकार दिला
विशेष म्हणजे बनावट विल तयार करून जमीन हडप केल्याच्या प्रकरणी पीडितांनी एसआयटीकडे दाद मागितली होती. एसआयटीने मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्यास नकार दर्शवून हे प्रकरण उत्तर गोवा पोलिस अधिक्षकांकडे द्या, असे सांगितले. पोलिस अधिक्षकांनीही या प्रकरणाकडे कानाडोळा केला.
या सर्व घटनाक्रमावरून कुणीतरी सरकारातीलच व्यक्ती या प्रकरणी सरकार आणि प्रशासनावर दबाव टाकत आहे, असा संशय पीडित कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे.