प्रतिनिधी निवडून सरकारात पाठवले जातात की कॅसिनो सम्राट किंवा रिअल इस्टेट कंपन्यांचे हस्तक, असा संशय घेण्यास वाव आहे. सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे हा संशय अधिक गडद होतो.

पेडणे तालुक्यातील धारगळ गावामध्ये कॅसिनो सम्राट जयदेव मोदी यांच्या डेल्टीन कॅसिनो कंपनीने जमीन विकत घेतली आहे. यापैकी सुमारे साडेतीन लाख चौ. मीटर क्षेत्र हे ओलीत जमिनीत येते. ही जमीन शेतकऱ्यांनी डेल्टीन कंपनीला विकली असून, सरकारने ओलीत क्षेत्राची अधिसूचना रद्द करून जमीन सेटलमेंटसाठी परवानगी दिली आहे. या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारला चक्रव्यूहात अडकवले आहे. तिळारी ओलीत क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला थेट मंजुरी दिल्यामुळे सरकार सर्वसामान्य जनतेऐवजी कॅसिनो सम्राटांसमोर नतमस्तक झाले आहे का, असा संशय निर्माण होतो. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची घाईगडबड बरेच काही सांगून जाते. धारगळ गावातील ही जमीन डेल्टीन कॅसिनो कंपनीने विकत घेतली असली तरी मालकीचा विषय गुंतागुंतीचा आहे. या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी विनंती यापूर्वी करण्यात आली होती. कंपनीकडे मालकीची योग्य कागदपत्रे आहेत की नाही, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. या व्यवहारात सरकारमधील एक मंत्री मुख्य सूत्रधार असून, काँग्रेसच्या काळात हा व्यवहार झाला आणि सध्या तेच मंत्री भाजप सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदावर आहेत. त्यांच्या आग्रहामुळेच डेल्टीन कंपनीने जमीन खरेदी केल्याचे बोलले जाते. या व्यवहारानंतर गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून प्रकल्पाला मंजूरी दिली जाईल, अशी हमी मिळाल्यामुळे कंपनीने ही ओलीत जमीन विकत घेण्याचे धाडस केले. सुभाष शिरोडकर यांनी ही जमीन शेतकऱ्यांनी विकल्याचे सांगितले असले तरी ओलीत क्षेत्रातील जमीन बिगर-कृषी वापरासाठी कशी काय विकली गेली, हा प्रश्न त्यांनी स्वतःच्या सरकारला विचारायला हवा होता. त्यांच्या खात्यानेच ओलीत क्षेत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असल्याने त्यांची भूमिका वादग्रस्त ठरते. प्रशासन नियमबाह्य निर्णय घेत असल्यास त्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत वैध ठरवले जाते. अलिकडे तर कायदे धाब्यावर बसवून थेट मंत्रिमंडळात एकतर्फी निर्णय किंवा कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशाच एका बैठकीत धारगळची जमीन ओलीत क्षेत्रातून वगळण्यास मंजूरी देण्यात आली. हा विषय सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आहे, त्यामुळे सरकारला ओलीत क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असल्याची आठवण झाली आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर प्राधिकरणाची मंजुरी अंतिम ठरेल, हा दावा हास्यास्पद वाटतो. सरकारची प्रशासन यंत्रणा सैरभैर झाली आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. लोकांचे प्रतिनिधी निवडून सरकारात पाठवले जातात की कॅसिनो सम्राट किंवा रिअल इस्टेट कंपन्यांचे हस्तक, असा संशय घेण्यास वाव आहे. सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे हा संशय अधिक गडद होतो. धारगळ गाव मोपा विमानतळाच्या जवळ असल्यामुळे आदरातिथ्य प्रकल्पाला मंजूरी दिली गेल्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात. मात्र अमृतकाल कृषी धोरणाला काळीमा फासून विकासाच्या नावाने विषकाल निर्माण केला जात आहे, हे गोंयकारांसाठी चिंताजनक आहे.